ग्रंथालयांना अनुदान देण्याविषयी शासनाची नेमकी भूमिका काय ? – प्रवीण दरेकर, गटनेते, विधान परिषद

नव्या ग्रंथालयांसाठी ४५० कोटी रुपयांचे प्रावधान

मुंबई, ४ जुलै (वार्ता.) – नवीन ग्रंथालयांना शासन अनुदान देत नाही आणि जी ग्रंथालये पत्र्याच्या पेटीत चालू आहेत, ती अनुदान घेत असतात. त्यामुळे ग्रंथालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय ? असा प्रश्न भाजपचे विधान परिषद गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी ४ जुलै या दिवशी सभागृहात उपस्थित केला, तसेच ग्रंथालय चालकांचे प्रश्न सोडवण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

यावर बोलतांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकार नव्या ग्रंथालयांसाठी ४५० कोटी रुपये देणार आहे; मात्र जी स्थापित ग्रंथालये आहेत, त्यांनाही याचा लाभ मिळायला हवा. या संदर्भात मी स्वतः जाऊन चर्चा करीन. जर ४५० कोटी रुपये मिळाले, तर स्थापित ११ सहस्र ग्रंथालयांना संगणक आणि फर्निचर मिळेल. राज्य सरकारकडून ४० टक्के अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सिद्ध झाला असून तो मंत्रीमंडळ बैठकीत येईल. त्यानंतर त्यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया येत्या महिन्याभरात पूर्ण करू.