नव्या कृषी कायद्यातून शेतकर्यांचा कसलाही लाभ नाही ! – सतेज पाटील, गृहराज्यमंत्री, काँग्रेस
स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्या त्या वेळी शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवले असते, तर शेतकर्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती !
स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्या त्या वेळी शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवले असते, तर शेतकर्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती !
राजकीय साठमारीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित रहात असतील, तर जनतेच्या कराची होणारी उधळपट्टी कधीच थांबणार नाही.
पाट्याटाकूपणे काम करणार्या ठेकेदारांवर कारवाई करणे आवश्यक !
दळणवळण बंदीमध्ये शिथिलता आली, याचा अर्थ कोरोनाचे संकट टळले असे नाही, हे जिल्ह्यात वाढणार्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येवरून लक्षात येते. जनतेने कोरोनाविषयीच्या शासकीय आणि वैद्यकीय नियमांचे पालन करणेच योग्य !
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन व्यवसायाला अनुकूल वातावरण आहे. रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता या क्षेत्रामध्ये आहे.
शेतकर्यांच्या नावाखाली पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला गोवा सुरक्षा मंचचा विरोध
सांगोड येथे उभारण्यात येणार्या तम्नार वीजप्रकल्पाला मोले पंचायतीने दिलेली बांधकाम अनुज्ञप्ती उच्च न्यायालयाने रहित केली आहे.
अशी मागणी करणारे ‘फायझर’ हे पहिले औषधनिर्मिती करणारे आस्थापन ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटीश सरकारने तसेच बहारीनमध्येही ही लस वापरण्यास संमती देण्यात आली आहे.
महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
केंद्रशासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार कार्यालयीन कामकाजामध्ये हिंदी आणि इंग्रजी यांसह राज्याच्या प्रादेशिक भाषेचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.