शासनाकडून बचतगटांना काम दिले जाते तसेच त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे असतांना भ्रष्टाचार करून बचतगटाच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरूंग लावणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे !