नियमांचे उल्लंघन करून प्रकल्पांना निधी दिल्यास त्या लेखाशीर्षाचा निधी थांबवणार !

पुणे – राज्यात रस्ते, पूल, धरणे, पाणीपुरवठा किंवा इमारतींची दुरुस्ती अथवा नवीन बांधणी कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतांना मार्गदर्शक सूचनांचे योग्य पालन न करता मान्यता घेतली जाते. ज्या लेखाशीर्षांतर्गत (बजेट हेड) नियमांचे उल्लंघन करून कामांना मान्यता दिली जाते, त्या संपूर्ण लेखाशीर्षाचा निधी तात्काळ थांबवण्याची चेतावणी वित्त विभागाने दिली आहे. त्यामुळे ‘निधी उपलब्ध असेल, तरच प्रकल्पांना मान्यता दिली जाईल’, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शासकीय कामांसाठी वित्त विभागांकडे निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करतांना प्रशासकीय विभागांना मागील ३ आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष व्ययाची सरासरी, मागील आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देणी आणि चालू वर्षातील नवीन कामांचे दायित्व आदींची माहिती प्रस्तावात समाविष्ट करणे बंधनकारक केले. प्रक्रिया पूर्ण केल्याविना निधी मिळणार नसल्याने, नियमांना बगल देऊन किंवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रस्ताव मान्य करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. त्यामुळे प्रकल्प अर्धवट रहाणार नाहीत. दायित्वाचा हिशेब बंधनकारक केल्याने आवश्यक प्रकल्पांनाच प्राधान्य दिले जाईल.