शहरांतील नाल्यांचे पाणी नदीमध्ये सोडले जाते याचे दायित्व सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांचे आहे. नर्मदेला आम्ही ‘आई’ मानतो आणि प्रत्येकाची तिच्यावर श्रद्धा आहे.
केवळ विहित माहिती दिली नाही म्हणून प्रशासन भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कोरोना काळातील खरेदीविषयीची माहिती एक नगरसेवक किंवा विश्वस्त म्हणून अण्णा लेवे यांनी घेणे महत्त्वाचे होते.
नुसते ‘गाय वर्ष’ पाळण्याऐवजी गोहत्या होणार नाहीत, यासाठी पाकने प्रयत्न केले म्हणजे मानता येईल !
फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आणि विमा सल्लागार संदीप आपटे यांचा विमा व्यवसायातील उत्तम कामगिरीविषयी आयुक्त कापडणीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
वीज देयक माफ न करण्याचा निर्णय वीज आस्थापनांसमवेत चर्चा झाल्याशिवाय झाला नसेल. काही तरी लेनदेन झाल्याशिवाय हे झाले नसेल. सर्व आस्थापनांना पाठीशी घालण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोपही मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ६ फेब्रुवारी या दिवशी केला.
दळणवळण बंदी शिथिल झाल्यानंतर उद्योगाला गती मिळाली आहे; परंतु कापूस, सुताचे चढे भाव आणि कापडाला अपेक्षित न मिळणारी किंमत यामुळे एकूणच या क्षेत्रातील उलाढाल अल्प होत आहे.
पालिकेवर अशी वेळ येणे दुर्दैवी !
या अभियानातील राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी जिल्हा परिषद कोल्हापूरसह दोन्हीही विजेत्या पंचायत समितीचे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत.
अरेरावी करणार्या मद्यपींवर नियंत्रण मिळवू न शकणारे स्थानिक प्रशासन !
देहलीच्या सीमेवर ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्यांनी देशभरात दुपारी १२ ते ३ या वेळेत ‘रस्ता बंद’ आंदोलन केले.