न्यायाधीश पहाणी करणार म्हणून कामे करणारे आस्थापन उपाययोजनांच्या नावाखाली दिखाऊपणा करत आहे, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक ते काय ? संबंधित आस्थापनांनी या उपाययोजना आधीच केल्या असत्या, तर नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला नसता !