विज्ञापनांमधून महिलांचे विक्षिप्त रूप दाखवणार्यांना विरोध करा ! – शांताक्का, राष्ट्रसेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका
नागपूर येथील राष्ट्रसेविका समितीचा ‘विजयादशमी उत्सव’ कार्यक्रम
नागपूर येथील राष्ट्रसेविका समितीचा ‘विजयादशमी उत्सव’ कार्यक्रम
आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या कार्यवाहीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या आस्थापनांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आपल्या हिंदु भगिनींना आपण या अपप्रकारांच्या विरोधात लढायला सिद्ध करण्यासाठी सक्षम बनवले पाहिजे, तसेच आपल्या सार्वजनिक उत्सवांमध्ये होणारे अपप्रकार रोखण्यासाठीही आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.
प्रतिदिन प्रवाशांना कामाच्या ठिकाणी वेळेत घेऊन जाणार्या नेहमीच्या लोकलगाड्यांची डोंबिवली आणि कल्याण रेल्वेस्थानकांत ४ ऑक्टोबर या दिवशी सकाळी झेंडूच्या फुलांच्या माळा लावून, तसेच लोकलगाडीत आरती आणि भजने गाऊन प्रवाशांनी पूजा केली.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वर्ष २०१८-२०१९ आणि वर्ष २०१९-२०२० चे लेखापरीक्षण झालेले नाही. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच हे लेखा परीक्षण करण्यात आलेले नाही. तरी येत्या १५ दिवसांत लेखापरीक्षण अहवाल सादर न झाल्यास प्रसंगी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करू
इतिहास अभ्यासक आणि मोडी तज्ञ राज मेमाणे यांनी सांगितले की, हा दस्तऐवज भाविक आणि देवस्थानचे पदाधिकारी यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून यामुळे पूजेअर्चेविषयीचे अनेक पैलू उलगडणार आहेत.
डॉ. किरण भिंगार्डे म्हणाले, ‘‘मी ज्यांना ज्यांना प्रशिक्षण दिले, अशा प्रशिक्षण घेतलेल्यांनी २६ जणांचे प्राण वाचवले आहेत. त्यामुळे या ज्ञानाचा उपयोग प्रत्येकाने योग्य वेळी करणे आवश्यक आहे.’’
राज्य सरकारने दुकानांवरील पाट्या ‘मराठी अक्षरा’त लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याची कार्यवाही येथील महापालिकेकडून केली जात असतांना व्यापार्यांनी मात्र ‘व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो’, असे कारण देत मराठी अक्षरांच्या पाट्या लावण्यास नकार दिला आहे.
आज जगात हिंदूंसाठी एकही देश नाही. हिंदू संघटित नसल्यामुळे या देशाचे वेळोवेळी अनेक तुकडे झालेले आहेत. आजही भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमधून धर्माधिष्ठित स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली जात आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्या शालेय पोषण आहारासाठीचे अनुदान मागील ६ मासांपासून प्राथमिक शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे नवे शालेय सत्र चालू झाल्यापासूनचा या आहाराचा सर्व आर्थिक भार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत आहे.