पैसे घेऊनही म्हाडाची सदनिका न दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !

लाभार्थ्यांना म्हाडा अंतर्गत सदनिका देण्यासाठी त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊनही त्यांना मुदतीमध्ये सदनिका न देता लाभार्थी, म्हाडा आणि शासन यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे.

नाशिक येथील १८ अनधिकृत शाळांना टाळे ठोकण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय !

१८ अनधिकृत शाळा निर्माण होईपर्यंत शिक्षण विभाग आणि प्रशासन काय करत होते ? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणार्‍या संबंधितांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी !

चाफळ विभागात १५ घरफोड्या !

चाफळ विभागातील खालची आणि वरची जाळगेवाडी, माथनेवाडी, गमेवाडी आणि माजगाव या ५ गावांमध्ये एका रात्रीत १५ ठिकाणी घरफोड्या झाल्या.

धर्मांतरविरोधी कायदा करा !

डहाणू येथे एका हिंदु महिलेच्या घरी धर्मांतराचा होणारा प्रयत्न हिंदुत्वनिष्ठ महिलेने गावकर्‍यांच्या साहाय्याने हाणून पाडला. पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ४ ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना अटक केली.

हिंदु जनजागृती समितीकडून सामाजिक माध्यमांद्वारे (‘सोशल मिडिया’द्वारे) हिंदु राष्ट्राच्या विचारधारेचा प्रसार आणि त्याला मिळत असलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद !

कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा प्रत्यक्ष घराबाहेर पडून धर्मप्रसार करण्यास मर्यादा आल्या, तेव्हा ‘सोशल मिडिया’द्वारे त्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात वाढला.

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-दुर्गांवरील इस्लामी अतिक्रमण !

जे गड-दुर्ग परकीय आक्रमकांच्या तोफांनाही अभेद्य राहिले, ते गड-दुर्ग पुरातत्व विभागाच्या निष्क्रीयतेमुळे आज एकप्रकारे ‘लँड जिहाद’चा बळी ठरत आहेत.

गाडीच्या क्रमांकाच्या पाटीसंदर्भात अनेक वर्षांनी जागे झालेले पोलीस !

कोणत्याही मार्गाने क्रमांकाची पाटी झाकण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर वाहनचालकाला ५ सहस्र रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. असा नियम अद्याप महाराष्ट्रात लागू झालेला नसला, तरी देहलीमध्ये वाहतूक पोलिसांनी तो लागू केला आहे.

गेल्या आठवड्यात धर्मांध मुसलमानांनी हिंदूंवर केलेले अत्याचार आणि देशविघातक कृती यांच्या संदर्भातील प्रसिद्धीमाध्यमांतून लक्षात आलेल्या काही प्रमुख घडामोडी

गत सप्ताहातील धर्मांधानी हिंदूंवर केलेले अत्याचार, देशविघातक कृती आणि त्यांचा उद्दामपणा !

हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद आणि लोकशाहीला अशोभनीय !

पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिवर्षी ९५, महानगरपालिकांमध्ये ६२, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रतिवर्षी ४२ लाचखोरीची प्रकरणे उघड होत आहेत. महावितरणमध्ये प्रतिवर्षी ६२, आरोग्य २९, वन २६, तर शिक्षण विभागात प्रतिवर्षी ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणांची सरासरी आहे.

दूरसंचार आस्थापनांची लुटारू वृत्ती !

कोरोना महामारी चालू झाल्यापासून शाळा-महाविद्यालये, कार्यालयीन कामे, खरेदी अशा सर्वच गोष्टींसाठी इंटरनेट अत्यावश्यक झाले आहे. याचा अपलाभ घेत भ्रमणभाष वितरण आस्थापने स्वतःची तुंबडी भरत आहेत. त्यांच्याकडून सर्वसामान्यांची कशी फसवणूक होते, हे काही सूत्रांवरून लक्षात येईल.