हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद आणि लोकशाहीला अशोभनीय !

अन्न आणि नागरी पुरवठा, जलसंपदा, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, ऊर्जा, अन्न अन् औषधी द्रव्ये, कृषी, सहकार, जलसंपदा, विधी अन् न्याय, वित्त, महिला अन् बालकल्याण आदी बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये न्यून-अधिक भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वक्फ मंडळ, अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय विकास मंडळ आदी महामंडळांमध्येही लाचखोरीच्या कारवाया झाल्या आहेत. मागील काही वर्षांत सरकारच्या ४५ हून अधिक विभागांमध्ये लाचखोरीच्या कारवाया झाल्या आहेत, अशी सरकारच्या यंत्रणांची दु:स्थिती आहे.

वर्ष २०२२ च्या साडेतीन मासांत लाचखोरीची ७७३ प्रकरणे उघड

वर्ष २०२२ मध्ये १ जानेवारी ते १२ एप्रिल २०२२ या साडेतीन मासांत लाचलुचपत विभागाने राज्यातील विविध विभागांमध्ये लाचखोरीच्या या कारवाया केल्या आहेत. या कालावधीत महसूल विभागात सर्वाधिक ६८, तर त्या खालोखाल पोलीस खात्यात ४९ कारवाया झाल्या. यांमध्ये २१५ गुन्हे नोंद झाले असून २९२ जण आरोपी आहेत. या सर्व कारवायांमध्ये ७२ लाख ८१ सहस्र ५७० रुपयांची लाच मागितली गेली.

महत्त्वाच्या विभागांमधील लाचखोरीची प्रकरणे !

पोलीस विभागाच्या खालोखाल महसूल विभाग लाचखोरीत वरच्या स्थानी आहे. मागील १२ वर्षांत महसूल विभागामध्ये एकूण २ सहस्र ९९८ जण लाच घेतांना पकडले गेले. या आकडेवारीनुसार महसूल विभागातही प्रत्येक मासाला लाचखोरीची २० प्रकरणे घडत आहेत. ग्रामीण भागांशी जोडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरकारी नोकरही लाच घेण्यात अग्रणी आहेत. पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिवर्षी ९५, महानगरपालिकांमध्ये ६२, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रतिवर्षी ४२ लाचखोरीची प्रकरणे उघड होत आहेत. महावितरणमध्ये प्रतिवर्षी ६२, आरोग्य २९, वन २६, तर शिक्षण विभागात प्रतिवर्षी ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणांची सरासरी आहे.