दूरसंचार आस्थापनांची लुटारू वृत्ती !

‘काही मासांपूर्वी ‘एअरटेल’, ‘व्हीआय’ (व्होडाफोन-आयडीया) यांच्या समवेतच ‘जिओ’ या आस्थापनानेही त्यांच्या भ्रमणभाष रिचार्जच्या किमतीमध्ये वाढ केली. ही वाढ धान्य-भाजीपाला यांच्यासारखी १-२ रुपयांची नाही, तर तब्बल २० ते २५ टक्के एवढी आहे. असे असतांना या आस्थापनांकडून पुन्हा एकदा दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सद्यःस्थितीत विचार करता कोरोना महामारी चालू झाल्यापासून शाळा-महाविद्यालये, कार्यालयीन कामे, खरेदी अशा सर्वच गोष्टींसाठी संगणकीय माहितीजाल (इंटरनेट) अत्यावश्यक झाले आहे. याचाच अपलाभ घेत भ्रमणभाष वितरण आस्थापने स्वतःची तुंबडी भरत आहेत. त्यांच्याकडून सर्वसामान्यांची कशी फसवणूक होते, हे काही सूत्रांवरून लक्षात येईल.

१. अल्प-अधिक प्लॅन देऊन लोकांना लुबाडणारी आस्थापने !

‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून कार्यालयीन काम करणे) या सुविधेअंतर्गत काम करणार्‍या व्यक्ती आणि शाळा-महाविद्यालये, तसेच ‘व्हिडिओ’च्या माध्यमातून शिकवत असलेले शिक्षक अन् विद्यार्थी यांना ‘इंटरनेट’ अधिक प्रमाणात वापरावे लागते. सर्वसामान्यांना प्रतिमास ७ ते १० जीबी ‘इंटरनेट’ पुरेसे होते; परंतु सर्वच आस्थापनांच्या ‘रिचार्ज प्लॅन्स’चा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येते की, त्यांचे ‘प्लॅन’ एकतर फारच अल्प किंवा अधिक प्रमाणात ‘इंटरनेट’ देणारे आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने अनेक ग्राहकांना अधिकचे इंटरनेट देणारे ‘प्लॅन’ अतिरिक्त पैसे देऊन विकत घ्यावे लागतात. बहुतांश लोकांचे निम्मे इंटरनेट वापरलेच जात नाही. यातूनच या आस्थापनांचे फावते.

२. दरवाढीद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल !

या आस्थापनांनी दरवाढ घोषित केली. यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या दरवाढीच्या बातम्यांमध्ये ग्राहकांच्या सोयीसुविधांचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे ग्राहक आणि काही भ्रमणभाष रिचार्ज विक्रेते यांनाही त्या सुविधांविषयी संभ्रम होता. त्या सुविधांची निश्चिती करणे आणि त्यानंतर सुविधेचा लाभ घेऊन ‘रिचार्ज’ करण्याविषयी निर्णय घेणे, हे सर्वसामान्य ग्राहकांना कटकटीचे आहे. त्यामुळे ग्राहक या सुविधांचा लाभ कसा घेणार ? ही ग्राहकांची एक प्रकारे केली जाणारी दिशाभूलच आहे.

३. आस्थापनांचे संगनमत !

काही दिवसांच्या अंतराने तीनही प्रमुख दूरसंचार आस्थापनांनी दरवाढ केली. त्यामुळे ग्राहकांना अन्य आस्थापने निवडण्याचीही सोय उरली नाही. यावरून सर्वजण कसे संगनमताने ग्राहकांना लुटतात, हे लक्षात येते.

४. ‘व्हॅलिडिटी रिचार्ज’मुळे होणारी हानी !

भारताचा विचार करता येथील अल्पशिक्षित किंवा वयोवृद्ध ग्राहकांना इंटरनेट सुविधा वापरता येत नाही. त्यांना भ्रमणभाषचा वापर बोलणे किंवा इंटरनेट यासाठी करायचा नसला, तरी केवळ बँक, गॅस नोंदणी, आधारकार्ड यांना भ्रमणभाष क्रमांक जोडलेला असल्याने तो चालू ठेवावा लागतो. भ्रमणभाष आस्थापनांनी केवळ ‘व्हॅलिडिटी रिचार्ज’ (भ्रमणभाष क्रमांक चालू ठेवण्यासाठी ठराविक मुदतीसाठी आकारलेला दर) उपलब्ध करून दिले नसल्याने सद्यःस्थितीला प्रतिमासाला ‘रिचार्ज’ करावेच लागते. त्यामुळे अनेकांची बोलण्याची रक्कमही (टॉकटाईम) व्यर्थ जाते. ही ग्राहकांची लूटच आहे.

५. ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ला सक्षम कधी बनवणार ? याचे सरकारने उत्तर द्यावे !

‘भारत दूरसंचार निगम मर्यादित’ (बी.एस्.एन्.एल्.) ही सरकारी यंत्रणा अन्य खासगी आस्थापनांच्या स्पर्धेमध्ये सर्वांत मागे असल्याचे दिसते. इंटरनेटची गती अल्प असणे, रेंजची अनियमितता यांमुळे ‘बी.एस्.एन्.एल्.’विषयी ग्राहकांच्या मनात विश्वासार्हता अत्यल्प आहे. अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्यामुळे अन्य आस्थापनांकडे जाण्याविना ग्राहकांकडे पर्याय उरत नाही. खरेतर सरकारी यंत्रणा म्हणून सरकारने ‘बी.एस्.एन्.एल्.’लाच सक्षम बनवायला हवे !

– सौ. अर्पिता पाठक, मुंबई (६.२.२०२२)