गुरुद्वार बांधकामाच्या हिशेबातून दोन गटांत मारामारी

कृष्णसिंग कल्याणी आणि त्यांचे नातेवाईक हे गुरुद्वारा कमिटीचे सदस्य असून ते गुरुद्वाराच्या बांधकामाचा हिशेब मागण्यासाठी गुरुद्वारा कमिटीच्या इतर सदस्यांकडे गेले होते. या वेळी हिशेबावरून वादावादी होऊन दोन्ही गटांत मारामारी झाली. कृष्णसिंग कल्याणी आणि नेपालसिंग कल्याणी यांनी परस्परांविरोधात पोलिसांकडे तक्रारी प्रविष्ट केल्या आहेत.

अश्‍लील शिवीगाळ करणारा धर्मांध जमादार निलंबित !

आैंढा नागनाथ तालुक्यातील पिंपळदरी येथे यात्राकाळात सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून अश्‍लील भाषेत शिवीगाळ करणारे जमादार मिर हिदायत अली यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांनी निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला थोपवण्यासाठी नियम पाळणे आवश्यक ! – उद्धव ठाकरे

राज्यात अनुमाने ३ लाख ५० सहस्र कोरोनाचे लसीकरण झाले आहे. ब्रिटन, ब्राझील या देशात ज्या पद्धतीने कोरोनाचा संसर्ग फैलावत आहे आणि मृत्यू होत आहेत, ते पहाता लोकांनी बेसावध न रहाता अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले.

खडसेंवर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे ‘ईडी’चे आश्‍वासन

मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अल्प किमतीत पुणे जिल्ह्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आश्‍वासन अंमलबजावणी संचालनालयय (ईडी)कडून उच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात आले

केवळ तंबाखूमुळेच नाही, तर मैदा, पॉपकॉर्न, बटाटा चिप्स, प्रक्रिया केलेले मांस आदींमुळेही होतो कर्करोग !

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार कर्करोग हे जगात मृत्यूचे दुसरे कारण आहे.

भारतात १ पोलीस कर्मचारी करतो ६४१ लोकांची सुरक्षा !

१ लाख लोकसंख्येमागे केवळ १५६ पोलीस ! देशातील लोकांची सुरक्षा पहाता नेते अधिक सुरक्षित आहेत, हेच लोकांना दिसते ! लोकशाहीमध्ये जनतेची सुरक्षा वार्‍यावर असणे लज्जास्पद !

एका झाडाचे वार्षिक मूल्य ७४ सहस्र ५०० रुपये, तर १०० जुन्या झाडाचे मूल्य १ कोटी रुपयांहून अधिक ! – सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीची अहवाल

सरकारने आता समुद्र, तसेच रेल्वे मार्गांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. वृक्षतोड अल्प प्रमाणात होईल, अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.

अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे समर्थन; मात्र इंटरनेटवरील बंदीस विरोध

अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.

जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारने शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही ! – केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण

कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.

श्रीलंकेतील भारत आणि जपान यांचा संयुक्तरित्या होणारा ‘इस्टर्न कंटेनर टर्मिनल’ प्रकल्प रहित

भारताच्या दृष्टीने ‘इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल’ हा प्रकल्प चीनला शह देण्यासाठी महत्त्वाचा होता. श्रीलंकेने हा प्रकल्प रहित केला असला, तरी भारत आणि जपानसमवेत ‘वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल’ उभारणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.