कोेरोना महामारीच्या सावटाखाली झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी १२ डिसेंबर या दिवशी ५६.८२ मतदान झाले. दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी ५५ टक्के, तर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी ५८.४३ टक्के मतदान झाले.
सरपंचांचेही गावगुंडांना भय नसणे, हे चिंताजनक आणि दुर्दैवी !
उत्तरप्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या अल्प असल्याने सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निर्दयतेची परिसीमा पार करणारी घटना ! समाजाची नैतिकता किती रसातळाला गेली आहे, हे या घटनेतून दिसून येते.
कोरोनाच्या आपत्काळात ही स्थिती आहे, तर पुढे येणार्‍या तिसर्‍या महायुद्धासारख्या आपत्काळात काय स्थिती असेल, याची कल्पना करता येईल ! अशा वेळी जिवंत रहाण्यासाठी जनतेला साधना करण्याला पर्याय नाही !
कर्नाटकच्या या गोहत्याबंदी कायद्यामुळे गोव्यात कर्नाटकमधून येणार्‍या गोमांसाच्या अनधिकृत वाहतुकीला आळा बसणार आहे, असे मत ‘गोवंश रक्षा अभियान’चे श्री. हनुमंत परब यांनी व्यक्त केले आहे.
ठेवीदारांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करता रूपी अधिकोषाच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेतील १ सहस्र १४६ कोटी रुपये परत मिळावेत म्हणून गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
रास्त भाव धान्य दुकानातील धान्याची काळ्या बाजारात विक्री करण्याचा डाव स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे उघड झाला. या प्रकरणी दुकानाची तपासणी केली असता साठ्यात तफावत आढळून आल्याने पुरवठा निरीक्षक नितीन शंकरदास डाके यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंद केली होती.
तहसीलदारांच्या वतीने वसंत उगले आणि पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी निवेदन स्वीकारले.
देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.