लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या अल्प असल्याने सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्येच सेवा सोडल्यास डॉक्टरांकडून १ कोटी रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने ‘नीट’मधूनही सुट देण्याची सिद्धता केली आहे.
यंदा पालखी सोहळ्यात ५३ सहस्र वारकर्यांनी घेतला पुणे महापालिकेच्या आरोग्य सेवेचा लाभ !
Hospital Gives Wrong Blood : राजस्थानमधील रुग्णालयात बाळंतीण महिलेला ‘ओ-पॉझिटिव्ह’ ऐवजी ‘चुकून ‘बी-पॉझिटिव्ह’ रक्त दिले : प्रकृती चिंताजनक !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
कामोठे येथे भटक्या कुत्र्याचे १० जणांवर आक्रमण !
Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजने’च्या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करण्याची संसदीय समितीची शिफारस
रुग्णसेवा मनापासून करणारे आणि सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांच्याप्रती भाव असणारे रत्नागिरी येथील नामवंत वैद्य (कै.) मंदार श्रीकांत भिडे (वय ५१ वर्षे) !