मध्येच काम सोडल्यास १ कोटी रुपयांचा दंड
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या अल्प असल्याने सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्येच सेवा सोडल्यास डॉक्टरांकडून १ कोटी रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने ‘नीट’मधूनही सुट देण्याची सिद्धता केली आहे.