‘एन्.सी.इ.आर्.टी.’ने प्रथमच इयत्ता ९ वीच्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकात वर्ष १९७५-७७ मधील आणीबाणीच्या माहितीचा समावेश केला आहे. परिषदेच्या एका अधिकार्याने याला दुजोरा दिला आहे.
यावरून देशात लव्ह जिहादविरोधी, तसेच धर्मांतरबंदी या कायद्यांची किती आवश्यकता आहे ?, हे लक्षात येते !
‘लव्ह जिहाद हे हिंदूंच्या विरोधात रचलेले सुनियोजित षड्यंत्र आहे’, अशी हिंदू ओरड करतात’, असा आरोप करणार्यांना आता या घटना दाखवा आणि जाब विचारा !
परदेशी अंशदान नियमन कायद्याच्या नियमात केला पालट
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या ३ राज्यांच्या मर्यादेत येणार्या पश्चिम घाटातील क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करण्याची सिद्धता केंद्र सरकारकडून चालू झाली आहे.
आगामी आपत्काळात अन्न-धान्य आणि अन्य सुविधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर जनतेची काय स्थिती होईल?, याची कल्पनाच करता येत नाही !
केंद्र सरकारने १६ प्रकारच्या ‘फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन’ (मिश्र औषधे) यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण यांवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्या’च्या कलम २६ए अंतर्गत हा आदेश दिला.
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील इस्लामी धार्मिक स्थळांविषयी केलेले विधान भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.
‘पदपथ चालण्यासाठी असतात’, हे देशातील सरकारी संस्था, म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका आदी विसरून गेले असून ‘पदपथ केवळ फेरीवाल्यांसाठी असतात’, असेच जनतेला वाटू लागले आहे !
राज्यात सोन्याच्या उत्खननासाठी जोनागिरी, रामगिरी, जव्वकुला आणि चिगुरुकुंटा बिस्नातम या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे.