‘मी द्रौपदी मुर्मू यांना चुकून ‘राष्ट्रपत्नी’ म्हटले !’
देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीविषयी उघडपणे अशलाघ्य विधान करणारे नेते सर्वसमान्य नागरिकांशी कसे वागत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! असे खासदार असणे जनतेला लज्जास्पद !
लोकसभेत सोनिया गांधी आणि स्मृती इराणी यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी !
अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेल्या विधानानंतर भाजपच्या खासदारांनी लोकसभेत निषेध करत घोषणा दिल्या आणि सोनिया गांधी यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली.
देहली येथे एका चपातीसाठी फिरोज खान याच्याकडून हिंदु रिक्शाचालकाची हत्या
भिखारी असणार्‍या धर्मांधाकडे खायला काही नव्हते; मात्र शस्त्र होते, हे लक्षात घ्या ! अशांच्या आक्रमणांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण घ्या !
युक्रेनहून आलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना सामावून घेता येणार नाही ! – केंद्र सरकार
युद्धामुळे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणारे २० सहस्र भारतीय विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. आम आदमी पक्षाचे नेते सुशील गुप्ता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाचवण्याची विनंती केली आहे.
राजस्थानमध्ये केवळ ३ आठवड्यांत पडला ७० टक्के पाऊस !
देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती आहे. त्यात राजस्थान राज्यात गेल्या ३ आठवड्यांत हंगामातील ७० टक्के पाऊस पडला. जोधपूरमध्ये हंगामातील ८४ टक्के पाऊस हा केवळ २६ जुलै या एकाच दिवशी पडला.
देहलीतील विहिंपचे कार्यालय बाँबने उडवून देण्याची धमकी देणार्‍या प्रिंस पांडे या तरुणाला अटक !
हिंदु कुटुंबाने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्याच्या प्रकरणी संघाने काहीच न केल्याने याकडे लक्ष वेधण्यासाठी धमकी दिल्याचा दावा !
सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी संचालनालयाचे अटकेचे अधिकार अबाधित !
‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विनीत जिंदल यांचा शिरच्छेद करण्याची धमकी !
हिंदुत्वनिष्ठांना धमकी मिळाल्यावर पोलीस संबंधितांना संरक्षण पुरवतात. असे संरक्षण पुरवण्यासह धमकी देणार्‍यांवर वचक बसेल, अशी कारवाई केल्यास हिंदूंना धमकावण्याचेच काय, तर त्यांच्याकडे डोळे वर करून बघण्याचे धर्मांधांचे धाडस होणार नाही !
राज्यसभेत गदारोळ घालणार्‍या १९ खासदारांचे एका आठड्यासाठी निलंबन !
केवळ निलंबन नको, तर त्यांच्याकडून अधिवेशनासाठीचा वेळ वाया घालवण्यावरून दंड वसूल केला पाहिजे. यासह त्यांना देण्यात येणारे वेतन आणि भत्ते काढून घेतले पाहिजेत !
सोनिया गांधी यांची ‘ईडी’कडून दुसर्‍यांदा चौकशी
कायद्यानुसार चालू असलेल्या चौकशीला असा विरोध करणारी काँग्रेस कायदाद्रोही आणि जनताद्रोहीच होत ! ‘या प्रकणी दोषींची चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर येऊ दे’, असे काँग्रेसवाले कधी म्हणत नाहीत, हे लक्षात घ्या !