सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी संचालनालयाचे अटकेचे अधिकार अबाधित !

‘पी.एम्.एल्.ए.’ कायद्याच्या विरोधातील २४२ जणांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या !

नवी देहली – ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. या कायद्याच्या अंगर्तत तरतुदींना घटनात्मक आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या कायद्याचा वापर ‘ईडी’कडून काळ्या पैशांच्या विरोधातील कारवाईसाठी केला जातो. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम् यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम्, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह २४२ याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या अंतर्गत ‘ईडी’ने केलेली अटक, जप्ती आणि अन्वेषण प्रक्रिया यांना आव्हान दिले होते.

SC upholds ED’s power to make arrests, constitutional validity of PMLA: Here is what the petitioners had gone to Court againsthttps://t.co/IFXCtDQdIy

— OpIndia.com (@OpIndia_com) July 27, 2022

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल’ (ई.सी.आय.आर्.) आणि प्रथम माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) सवमेत जोडला जाऊ शकत नाही. ई.सी.आय.आर्.ची प्रत आरोपीला देणे आवश्यक नाही. अटकेच्या वेळी कारणे उघड करणे पुरेसे आहे. ‘ईडी’समोर दिलेले म्हणणे हा पुरावा आहे.

‘ईडी’कडे ३ सहस्र खटले, तर आतापर्यंत केवळ २३ जण दोषी

केंद्राने लोकसभेत एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले की, सध्या देशभरात ‘ईडी’कडे अन्वेषणासाठी ३ सहस्र खटले आहेत.पी.एम्.एल्.ए. कायदा १७ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आल्यापासून आतापर्यंत त्याअंतर्गत ५ सहस्र ४२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी केवळ २३ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ‘ईडी’ने आतापर्यंत १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती जप्त केली असून ९९२ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.