मुसलमानेतर मुलांना मदरशांतून मिळत आहे इस्लामचे शिक्षण !
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडून राज्यांना चौकशी करण्याचा आदेश !
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडून राज्यांना चौकशी करण्याचा आदेश !
या अधिवक्त्यांचे ज्या क्षेत्रात कौशल्य आहे अशा क्षेत्रातील खटले निकाली काढण्याची अनुमती दिल्यास खटल्यांच्या निकालाचा दर वाढण्यासाठी हे प्रभावी ठरेल.
तथ्य-शोधक समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अँड्रॉईड अॅप’चे प्रकाशन येथे करण्यात आले. या ‘अॅप’द्वारे केंद्रीय मंत्रालयांच्या विभागीय अधिकार्यांकडून करण्यात येणारी न्यायालयीन कार्यवाही ‘ऑनलाईन’ पहाता येणार आहे.
जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात भारत आधीपासून उष्णतेचा सामना करत आहे. येणार्या उन्हाळ्यापूर्वीच उन्हाळा चालू होणार असून त्याची तीव्रता पूर्वीपेक्षा अधिक असणार आहे’, असा दावा केला आहे. ‘भारत जगातील पहिला देश असेल, ज्यामध्ये उष्णता मनुष्याला सहन करण्याच्या पलीकडे असणार आहे’, असेही यात म्हटले आहे.
तुम्ही देशाला नष्ट कराल. जर देशाची सीमा सुरक्षित नसेल, तर देश कसा चालेल ? तुम्हाला वाईट गोष्टींना लगाम घालायला हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ‘रेपो रेट’मध्ये ०.३५ टक्के वाढ केली आहे. यामुळे रेपो दर ५.९० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के इतका झाला आहे. यामुळे आता गृहकर्ज, वाहन कर्ज, तसेच वैयक्तिक कर्ज अधिक महाग होणार आहे.
देहली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकूण २५० जागा असणार्या या महानगरपालिकेत आम आदमी पक्षाला १३४ जागा मिळाल्या आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष भाजपला १०४ जागा मिळाल्याने त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले आहे.
भारतात लोकशाही असल्यामुळे कुणी कुणावरही आरोप किंवा टीका करू शकतो; मात्र कुणी खोटे आरोप करून कुणाची अपकीर्ती करत असेल, तर त्याला शिक्षा होणे आवश्यक आहे !
बळजोरीने होत असलेल्या धर्मांतराच्या संदर्भात भाजप नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे.