मुसलमानेतर मुलांना मदरशांतून मिळत आहे इस्लामचे शिक्षण !

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडून राज्यांना चौकशी करण्याचा आदेश !

नवी देहली – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना नोटीस पाठवून मदरशांत शिक्षण घेणार्‍या मुसलमानेतर मुलांची विस्तृत चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. चौकशीनंतर या मुलांना सामान्य शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. यासह राज्यांच्या मुख्य सचिवांना मदरशांची नोंदणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

NCPCR writes to Chief Secys of all States/UTs, recommending conducting a detailed inquiry of all govt funded/recognized madrasas that are admitting non-Muslim children & admit all such children in schools subsequent to the inquiry; also recommends mapping of all unmapped madrasas pic.twitter.com/y2DYNMdWfu

— ANI (@ANI) December 9, 2022

आयोगाने या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे की, मुसलमानेतर मुलांना सरकारी अनुदान प्राप्त मदरशांमध्ये प्रवेश दिला जात असून त्यांना शिष्यवृत्तीही मिळत आहे. येथे मुसलमानानेतर मुलांना धार्मिक शिक्षण दिले जात आहे. हे राज्यघटनेच्या कलम २८ (३) चे थेट उल्लंघन आहे.

संपादकीय भूमिका

हे राज्यांना स्वतःहून का कळले नाही ? हिंदूंच्या संघटनांनाही याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मुसलमानांना मदरशांतून ज्या प्रमाणे धर्मशिक्षण मिळते, तसे हिंदूंनाही मिळण्यासाठी हिंदूंच्या संघटनांनी आता युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !