चालू वर्षात मार्च २०२५ पर्यंत ६०० जणांना अटक

मुंबई, १८ मार्च (वार्ता.) – राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या वाढत आहे. गुप्तचर विभागांकडून मिळणार्या माहितीनुसार, बांगलादेशींवर कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई सरकार स्वत:हून करत आहे. महाराष्ट्रातील बांगलादेशी घुसखोरांना जन्माचे दाखले, तसेच रहिवासी दाखले देणार्या अधिकार्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली आहे; परंतु या ९९ टक्के घुसखोरांकडे बंगालमधील कागदपत्रे असतात. त्यांचे धागेदोरे बंगालमध्ये असतात, तथापि बंगाल सरकारचे त्यांना साहाय्य नाही. याविषयी केंद्रशासनाला कळवले आहे, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेमध्ये सांगितले. ते भाजपचे संजय उपाध्याय यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना बोलत होते.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम पुढे म्हणाले की,
१. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून या बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात येत आहे. गेल्या ४ वर्षांमध्ये १ सहस्र २९ हून अधिक घुसखोरांना अटक करण्यात आली असून मार्च २०२५ पर्यंत ६०० घुसखोरांना अटक केली आहे.
२. सध्या पोलिसांना जेथून माहिती मिळते, त्या माहितीनुसार कारवाई करण्यात येते. या घुसखोरांनी न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी करण्यास विलंब होतो. त्यामुळे त्यांना परत बांगलादेशामध्ये पाठवण्यास अडचणी निर्माण होतात.
३. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळतो. आता नागपूरमध्ये ‘डिटेंशन सेंटर’ (स्थानबद्ध करण्याचे ठिकाण) उभारले जात आहे. घुसखोरांना अटक केल्यानंतर तेथे त्यांना ठेवता येईल.
४. सरकार ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यांतील अनेक बांधकाम व्यावसायिक, विकासक यांच्याकडून हमीपत्र घेत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी हे घुसखोर काम करू शकत नाहीत.
संपादकीय भूमिकाबंगाल हे सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांचे केंद्र बनल्याने असे प्रकार रोखण्यासाठी तेथील सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आवश्यक आहे ! |