सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील वाढीव घरपट्टीविषयी समिती नियुक्त ! – चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

  • मुलांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयात नशा न करण्याची प्रार्थना ऐकवणार !

  • महाराष्ट्रातील १२८ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण करणार !

  • शाळा परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणार्‍यांवर कठोर कारवाई !  

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, २४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – सांगली, मिरज आाणि कुपवाड महापालिकेने नागरिक आणि व्यापारी यांना घरपट्टी वाढीच्या नोटिसा बजावल्यानंतर त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी प्रविष्ट केल्या. महापालिकेच्या २ अतिरिक्त आयुक्तांची गठीत समिती येत्या १ मासात निर्णय देणार आहे. महापालिकेच्या आधुनिक पद्धतीने केलेल्या सर्व्हेत २९ सहस्र मालमत्ताधारकांनी घरपट्टी न भरल्याचे निदर्शनास असून त्यांच्याकडून घरपट्टीची वसुली केली जाईल, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेने वाढीव घरपट्टीचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी अनुमती न घेता घराचे बांधकाम केले असेल, तर त्यांना नियमाप्रमाणे दुप्पट कराची (घरपट्टी) आकारणी करता येते; मात्र आता महापालिका प्रशासन अशा मालमत्ताधारकांकडून केवळ १ पट कराची म्हणजे घरपट्टीची आकारणी करेल, तसेच ज्यांनी अनुमती न घेता बांधकाम केले असेल, त्यांनी येत्या ३ मासांत बांधकाम नियमित करून घ्यायचे आहे, तसेच घंटागाडी, वाहनतळ, जलनिस्सारण यांवरील कराची आकारणी अल्प करण्याविषयी विचार केला जाईल.

ते म्हणाले, ‘‘महापालिका क्षेत्रातील शाळा-महाविद्यालयांतील मुलांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी नशा न घेण्याची प्रार्थना ऐकवण्यात येईल. शाळेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करू नये, असे कडक धोरण शासन राबवेल. अशा पदार्थांची विक्री करणार्‍या दुकानदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

शहरातील वाढते गुन्हे अल्प करण्याच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने अपर पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली समिती उपाययोजना काढेल. आवश्यकता भासल्यास तिन्ही शहरांत नवीन पोलीस चौक्या उभ्या करण्यात येतील.’’

महाराष्ट्रातील १२८ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण करण्यात येणार !

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १२८ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे, तसेच केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला एकूण ३ लाख ९६ सहस्र ७९२ कोटी इतक्या प्रमाणात जी.एस्.टी.ची रक्कम मिळणार आहे. शेतकर्‍यांनी विरोध न करता त्यांच्या भूमी रस्ता करण्यासाठी दिल्यानंतरच नागपूर ते गोवा असा ‘शक्तीपीठ मार्ग’ होईल.’’