सध्या समाजातील बहुतांश शिक्षित समाज आणि त्यातही शहरातील नागरिक हा झटपट पैशांच्या मागे लागला आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्थापने तरुणांना रोजगार देण्यात आघाडीवर आहेत. या ठिकाणी मिळणारे वेतनही अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत अधिक आहे. ज्यांना देशात रोजगार मिळवण्यात अडचण येते, ते युवक विदेशात जातात. विदेशात आणि त्यातही अमेरिकेत अन्य देशांच्या तुलनेत चांगले वेतन मिळते. त्यामुळे अमेरिकेत जाण्यासाठी चढाओढ असते. ‘काही वर्षे विदेशात जाऊन नोकरी करायची, कोट्यवधी रुपये कमवायचे आणि नंतर भारतात येऊन आरामात जीवन जगायचे’, असा काहींचा विचार असतो, तर काही जणांना विदेशातच स्थायिक व्हायचे असते. पाश्चिमात्य विचारसरणीचा असलेला प्रभाव आणि पाश्चिमात्य देशांतील अत्याधुनिक सोयीसुविधांची पडलेली भुरळ, तसेच भारतात प्रत्येक क्षेत्रात असलेल्या जातीनुसारच्या आरक्षणाला कंटाळून काही जण विदेशात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. या निर्णयात ‘स्वतःचा स्वार्थ’ हेच सूत्र प्रामुख्याने असते.
दलालांवर कारवाई हवी !
अमेरिकेतील अनेक आस्थापनांमध्ये भारतीय नागरिक त्यांचे शिक्षण आणि बुद्धीमत्ता यांचे योगदान देत आहेत. त्यांना मोबदलाही चांगला मिळत आहे आणि आस्थापनांचाही व्यवसाय त्यामुळे तेजीत आहे. हे सर्व नागरिक त्यांना तेथे जाण्याची संधी मिळाल्यामुळे किंवा प्रारंभी उच्च शिक्षणासाठी अधिकृतरित्या तेथे गेले, तर काही जण केवळ पैशांसाठी ‘कसेही करून तेथे जायचे’, या विचाराने झपाटल्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने गेले. यांतील काहींना दलालांनी फसवले, तर काहींना दलालांनी गैरमार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करायला लावला. अमेरिकेत अनधिकृतरित्या गेलेल्या आणि अमेरिकेने अवैध नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याच्या उघडलेल्या मोहिमेनंतर भारतात परत पाठवलेल्या पंजाबमधील एकाने सांगितल्याप्रमाणे दक्षिण अमेरिकेतून उत्तर अमेरिकेत म्हणजे युनायटेड स्टेट्समध्ये प्रवेश करतांना तेथील सीमेवरील सैनिकांनी आम्हाला पकडले आणि निर्वासितांच्या केंद्रात ठेवले. या स्थलांतरिताने अमेरिकेत जाण्यासाठी लाखो रुपये गोळा करून ते दलालाच्या घशात घातले होते. दलालाकडून नोकरी मिळालीच नाही आणि लाखो रुपयेही गमावले. पैशांच्या मोहामुळेच या व्यक्तीला सर्व गमवावे लागले. सर्वस्व गमावलेल्या या स्थलांतरित नागरिकांनी त्यांना फसवणार्या दलालांच्या विरोधात तक्रार करून त्यांची माहिती उघड करावी. या दलालांवर शासनानेही कठोर कारवाई करून पुढे त्यांच्याकडून भारतियांची होणारी फसवणूक रोखावी, अशी अपेक्षा आहे.
घुसखोरांवरून राजकारण !
एखात्या देशात अवैधरित्या प्रवेश करणे, हा गुन्हा ठरतो. अशा वेळी तो देश केवळ त्या व्यक्तीकडे एका देशाचा नागरिक म्हणून न पहाता गुप्तहेर किंवा आतंकवादी या दृष्टीकोनातून पहातो आणि त्याला तशीच वागणूक देतो. त्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हे गैर नाही. अमेरिकेने भारतीय स्थलांतरितांचे पहिले विमान भारतात पाठवले, तेव्हा त्यातील स्थलांतरितांचे हात-पाय बांधले होते. हे सूत्र विरोधी पक्षांनी संसदेत उपस्थित केल्यावर परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी ‘हे अमेरिकेच्या नियमांनुसार आहे’, असे सांगितले होते. स्थलांतरितांचे हात-पाय बांधल्याच्या सूत्रावरून विरोधकांनी संसदेबाहेर आंदोलनही केले. यातून त्यांनी ‘विदेशात अवैधरित्या प्रवेश करणारे भारतीय घुसखोर असू देत किंवा भारतात अवैधरित्या प्रवेश करणारे बांगलादेशी घुसखोर असू देत. आम्ही या घुसखोरांच्या बाजूने उभे आहोत’, हा संदेश सर्वांना दिला. खरेतर या अवैध घुसखोरांमुळे भारतीय समाजाची नाचक्की झाली आहे.
भारतीय स्थलांतरितांचे दुसरे विमान १५ फेब्रुवारीला पंजाबमधील अमृतसर येथे उतरवण्यात आल्यानंतर पंजाबचे आपचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘विमान अमृतसरमध्येच का उतरवले जाते ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हे पंजाबला अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘अमृतसर या पवित्र शहराचे रूपांतर स्थलांतरितांना उतरवण्याच्या केंद्रात करू नका’, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यांना राजकारणाचा दुर्गंध तर येतोच आहे; पण यातून ते स्वतःचेही हसे करून घेत आहेत. दुसर्या विमानातील ११९ जणांपैकी ६७ जण पंजाबमधील आहेत आणि ३३ जण पंजाबच्या शेजारील हरियाणा राज्यातील आहेत. मग अशा वेळी विमान बहुसंख्य स्थलांतरितांना त्यांचे घर जवळ पडेल अशा विमानतळावर उतरवायचे नाही, तर २-३ स्थलांतरित ज्या राज्यांतील आहेत, त्या राज्यात उतरवायचे आणि तेथून पुन्हा ६७ जणांना पंजाबमध्ये आणायचे का ? साधा व्यवहार बघितला, तरी भगवंत मान यांच्या आरोपांतील निरर्थकता दिसून येते.
समस्येवर सर्वंकष उपाययोजना हवी !
भारतातून विदेशात जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अमेरिकेने आता ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाला प्राधान्य दिल्याने भारतातून अमेरिकेत जाण्याचे प्रमाण अल्प होईल. अमेरिकेत जे भारतीय कौशल्य अमेरिकेच्या प्रगतीला हातभार लावत आहे, त्या कौशल्याला भारत सरकारने संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी या वर्गाला देशात काय समस्या आहेत ? त्या जाणून घ्याव्या लागतील. भारतातील कौशल्य भारतातच राहून त्याचा भारताला लाभ झाला, तर भारत अमेरिकेच्याही पुढे किंवा महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करू शकतो. अमेरिकेला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सला भेट दिली. फ्रान्स भारताकडून ‘पिनाका मल्टी बॅरेल रॉकेट लाँचर्स’ विकत घेणार आहे. या लाँचर्सचा विकास भारताच्या ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ने केला आहे. भारतासाठी ही गौरवास्पद आणि भारताच्या आत्मनिर्भरतेची चुणूक दाखवणारी घटना आहे. याच भारताने पूर्वी फ्रान्सकडून संरक्षणासाठी ‘राफेल’ ही विमाने खरेदी केली होती. युद्धसामग्री निर्मितीच्या क्षेत्रात पूर्णतः भारतीय कौशल्य आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारनेही भारतातील उच्चशिक्षित युवावर्गाचे कौशल्य भारतातच वापरले जाण्यासाठी नेहमीची सरकारी कार्यपद्धत बाजूला ठेवून हे कौशल्य संरक्षण, संशोधन, अंतराळ संशोधन, माहिती-तंत्रज्ञान, दळणवळण, वैद्यकीय आदी क्षेत्रांत उपयोगात आणण्यासाठी वेगळ्या योजना राबवाव्यात. येथील हुशार युवावर्गाला दर्जेदार रोजगार उपलब्ध करून भारत हा मनुष्यबळ पुरवणारा देश नाही, तर तंत्रज्ञान पुरवणारा किंवा तयार उत्पादन पुरवणारा द़ेश बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
भारतातील कौशल्य भारतातच राहून त्याचा भारताला लाभ झाला, तरच भारत महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करील ! |