UP WAQF Land Under State Government : उत्तरप्रदेश वक्फ बोर्ड दावा करत असलेल्यांपैकी ७८ टक्के मालमत्ता सरकारी !

उत्तरप्रदेश सरकारने संयुक्त संसदीय समितीला दिली माहिती

नवी देहली – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तरप्रदेश सरकारने संयुक्त संसदीय समितीला सांगितले की, वक्फ बोर्ड राज्यातील ज्या मालमत्तांवर दावा करत आहे, त्यांपैकी ७८ टक्के मालमत्ता सरकारच्या आहेत. वक्फ बोर्डाचा यावर कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क नाही.

78 percent of the properties claimed by Uttar Pradesh Waqf Board belong to the Government. – UP Govt report to the Joint Parliamentary Committee.

These statistics justify why there is a serious demand to dissolve the Waqf Board at the earliest. If not done, the next generation… pic.twitter.com/rd85aYzWkx

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 25, 2025

१. उत्तरप्रदेश सरकारच्या अल्पसंख्यांक कल्याण आयोगाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग यांनी संयुक्त संसदीय समितीला सांगितले की, वक्फ बोर्डाकडे राज्यात १४ सहस्र हेक्टर भूमी असल्याचा दावा आहे. अधिकृत नोंदीनुसार यांपैकी ११ सहस्र ७०० हेक्टर भूमी सरकारी आहे. सच्चर समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, वक्फ बोर्ड ज्या ६० मालमत्तांवर दावा करत आहे, त्या सरकारी मालमत्ता आहेत.

३. उत्तरप्रदेश सरकारने समितीला सांगितले की, राज्यातील वक्फ मालमत्ता चिन्हांकित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम आहेत. जेव्हा वक्फ बोर्ड कोणत्याही भूमीवर दावा करतो, तेव्हा ती भूमी वर्ष १९५२ च्या नोंदींशी जुळवली जाते. जर जुळणीमध्ये भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचे आढळले, तर ते सरकारला त्या भूमीवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याची विनंती करू शकते.

४. सरकारने असेही सांगितले की, लक्ष्मणपुरीतील (लखनौमधील) बडा इमामबाडा, छोटा इमामबाडा आणि अयोध्येतील ‘बेगम का मकबरा’ ही प्रसिद्ध स्मारके सरकारी मालमत्ता आहेत; परंतु वक्फ बोर्ड या संरक्षित स्मारकांवर मालकी हक्क सांगत आहे.

५. उत्तरप्रदेश सरकारच्या महसूल विभागाने संयुक्त संसदीय समितीला सांगितले की, वक्फ बोर्ड ज्या भूमींवर दावा करत आहे, त्याचा मोठा भाग महसूल नोंदींमध्ये वर्ग ५ आणि वर्ग ६ अंतर्गत नोंदवलेला आहे. वर्ग ५ आणि ६ मध्ये सरकारी मालमत्ता आणि ग्रामसभेच्या मालमत्ता यांचा समावेश आहे.

६. उत्तरप्रदेशातील वक्फ बोर्ड १ लाख ३० सहस्रांहून अधिक मालमत्तांवर दावा करत आहे. या मालमत्तांमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत येणारी स्मारके, बलरामपूर सरकारी रुग्णालय, लखनौ विकास प्राधिकरणाच्या भूमी आणि इतर अनेक सरकारी मालमत्तांचा समावेश आहे. वक्फ बोर्ड सरकारच्या ज्या मालमत्तांवर दावा करत आहे, त्या संबंधित नगरपालिकांनी संबंधित विभागांना अधिकृतपणे वाटप केल्या होत्या.