नवी देहली – संसदेच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधयेक संमत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कायद्यात आवश्यक पालट सुचवण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सखोल चर्चा होत आहे. या विधेयकात कोणतेही महत्त्वाचे पालट न करता लोकसभेत मूळ विधेयक संमत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
४ प्रमुख सुधारणांना होत आहे विरोध
या विधेयकामध्ये ४८ सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यांतील प्रमुख ४ सुधारणांना समितीच्या बैठकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. वक्फ मंडळावर मुसलमानेतर सदस्यांची नेमणूक करणे, वक्फ मंडळांवर निवडणुकीऐवजी नियुक्त्या करणे, वक्फची भूमी निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देणे आणि वक्फ मंडळाकडील भूमींची नोंदणीची पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने पडताळणी करणे, अशा प्रमुख सुधारणा आहेत.
वक्फ बोर्ड विसर्जित करण्याची शक्यता नाही !
संयुक्त संसदीय समितीतील काही सदस्यांनी तसेच, बैठकीमध्ये सूत्रे मांडणार्या अनेकांनी वक्फ बोर्ड विसर्जित करण्याची सूचना केल्याचे समजते; पण त्याविषयी समितीमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या स्तरावरही ही सूचना गांभीर्याने घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे समितीच्या अहवालातही वक्फ बोर्डाच्या विसर्जनाची शिफारस केली जाण्याची शक्यता नसल्याचे समजते.