दिवाळीत झाली खासगी ट्रॅव्हल्स तिकिटांची ‘रेड बस’ॲपवर चढ्या दराने विक्री !

कारवाईविषयीचे धोरण मात्र अनिश्चित !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, ४ नोव्हेंबर (वार्ता.) – प्रत्येक सण-उत्सवाच्या काळात ‘रेड बस’या खासगी गाड्यांचे ऑनलाईन तिकीट काढण्याच्या ॲपवर तिकिटाचे दर भरमसाठ वाढवले जातात. या वेळी ऐन दिवाळीत ‘रेड बस ॲप’वर तिकिटांचे दर एस्.टी.च्या तिकिटांपेक्षा दुपटीहून अधिक वाढवण्यात आले. खासगी टॅ्रव्हल्सच्या प्रत्यक्ष तिकिटामध्ये त्यांचा लाभ अधिक करून ‘रेड बस ॲप’वर ऑनलाईन तिकिटे चढ्या दरात विकली गेली. या विरोधात कारवाई करायची झाल्यास प्रादेशिक परिवहन विभागाला खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे; मात्र ऑनलाईन तिकिटे चढ्या दराने विकल्यास कारवाईचा विषय ‘सायबर क्राईम’कडे जातो. याचा अपलाभ घेऊन ‘रेड बस’, तसेच अन्य ऑनलाईन ॲपवर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या तिकिटांची अवैधपणे चढ्या दराने विक्री केली.

एस्.टी.च्या तुलनेत ॲपवर होते, असे तिकिटांचे भरमसाट दर !

यांसह मुंबईतून अन्य जिल्ह्यांत जाणार्‍या विविध ट्रॅव्हल्सच्या गाड्यांच्या तिकिटांचे दर अधिक होते.

भूर्दंड मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना !

शासन आदेशानुसार खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांना एस्.टी.च्या तिकिटाच्या दीडपट अधिक तिकीटदर वाढवण्याला अनुमती आहे. शासनाच्या या नियमाप्रमाणे नागरिकांनाही त्या दरामध्ये खासगी ट्रॅव्हल्सची तिकिटे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे; मात्र खासगी ट्रॅव्हल्सच्या तिकिटांवर ॲप स्वत:चे कमिशन अधिक करून तिकिटे चढ्या दराने ऑनलाईन विकली जातात. याचा सर्व भूर्दंड मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडला. यामध्ये सरळसरळ शासन आदेशाचे उल्लंघन झाले.

खासगी ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या भाड्याच्या असल्यामुळे कारवाईला मर्यादा ! – विवेक भीमनवार, आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन विभाग, महाराष्ट्र

हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे; मात्र यात कारवाईविषयी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. अनेकदा खासगी ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या भाड्याने घेतलेल्या असतात. त्यांची मालकी आणि त्या गाडीचा परवाना हा अन्य व्यक्तीचा असतो. त्या व्यक्तीने ती गाडी ट्रॅव्हल्सला भाड्याने दिलेली असल्यामुळे त्याला वाढीव तिकीटदराची माहिती नसते. अशा प्रसंगात ‘ऑनलाईन’ तिकीट विक्री करणार्‍या ‘ॲप’च्या विरोधात कारवाई व्हावी, यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक पालट करणे आवश्यक आहे, असे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी म्हटले.

आयुक्तांनी दिली अहवाल सिद्ध करण्याची सूचना !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने याविषयीचे धोरण निश्चित करण्याविषयी विवेक भिमनवार यांना विचारले असता त्यांनी ‘‘साहाय्यक आयुक्त शैलैश कामत यांसह अन्य अधिकार्‍यांना बोलावून याविषयीचा अहवाल लवकरात लवकर केंद्रशासनाला पाठवण्यात येईल’’, असे दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला सांगितले.