गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी यांना जामीन, तर हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना मात्र कारावास !

देशविघातक कारवायांसाठी बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.)’ या संघटनेशी संबंधित आतंकवाद्यांना घरी आश्रय देणारा संशयित जलालुद्दीन याला सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी जामीन संमत केला. जलालुद्दीन याला अटक केल्यावर ‘युएपीए’ कलम लावण्यात आले. न्यायालयाने जलालुद्दीनला जामीन संमत करतांना ‘जामीन नियम आहे आणि कारागृह हा अपवाद आहे. ही तत्त्वे ‘युएपीए’सारख्या प्रकरणांमध्येही लागू होतात. न्यायालयाने आरोपीचे जामीन आवेदन फेटाळल्यास ते आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कलम २१ अन्वये जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषत्वाने नमूद केले आहे. अशाच प्रकारे दुसर्‍या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देहलीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही मद्य घोटाळा प्रकरणी जामीन देतांना ‘शिक्षा म्हणून जामीन नाकारता येणार नाही’, असे म्हटले आहे. या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन संमत करतांना ‘जामीन नियम आहे आणि कारागृह अपवाद आहे’, याचा पुनरुच्चार केला. जलालुद्दीन संशयित असलेल्या प्रकरणाचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्. आय.ए.’ने) केले होते आणि हे प्रकरण थेट देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने जलालुद्दीनला जामीन दिला आहे, हे इथे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे.

याउलट डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात हिंदु जनजागृती समितीशी संबंधित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत ८ वर्षे जामीन मिळाला नाही. त्याही पुढे जाऊन जामिनावर बाहेर येऊन केवळ २ महिने होतात न होतात, तोच कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात ८ वर्षांपूर्वी स्थानिक न्यायालयाने संमत केलेला जामीन रहित होऊन त्यांना परत कारागृहात जावे लागले. इथे विशेषत्वाने नमूद करण्यासारखे आहे की, देशविघातक कृत्यांमधील संशयितांना जामीन मिळतो आणि हत्येचा केवळ आरोप असलेले डॉ. तावडे यांना तो मिळत नाही, हा त्यांच्यावरील अन्याय नाही का ? त्यामुळे ‘गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी यांना जामीन, तर हिंदुत्वनिष्ठ असलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना मात्र कारावास, अशीच सध्याच्या न्यायप्रणालीची स्थिती आहे’, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर. (१९.८.२०२४)