मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ आणि भारतासमोर असलेला चीनचा धोका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ चीनविषयी, म्हणजे विशेषतः तिबेट आणि तैवान यांच्याविषयी धोरणात्मक अन् मोजून मापून ठेवलेला दृष्टीकोन दर्शवतो. यामुळे पुढे पेचप्रसंगामध्ये वाढ होण्याचा संभव आहे. भारत आणि चीन यांच्यामधील संबंध महत्त्वाचे असून वैचारिक अन् राजकीय धर्तीवर याविषयी नेहमी चर्चा होत असते. मोदी यांच्या सरकारने आपला तिसरा कार्यकाळ चालू केला असून हे सरकार आधीचीच धोरणे चालू ठेवेल कि नवीन दृष्टीकोन स्वीकारेल ? यांविषयी अनिश्चितता आहे. याविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. उभयपक्षी हितसंबंधांची रूपरेषा ढासळणे

चीन अर्थव्यवस्थेत मिळवत असलेला लाभ आणि त्याच्याकडून भारत-चीन यांच्यातील ३ सहस्र ४४० किलोमीटर लांबीच्या नियंत्रणरेषेविषयीची स्थिती पालटण्याचे करण्यात येत असलेले प्रयत्न यांमुळे वर्ष १९९० मध्ये स्थापन केलेली उभय देशातील हितसंबंध सुधारण्यासाठी आखलेली रूपरेषा ढासळली आहे. भारताने वर्ष २०२० मध्ये उभयपक्षी हितसंबंध ठेवण्यास चीनने पूर्वस्थितीला यावे, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे. त्यामुळे भारताला धोकादायक अशा भारत-चीन सैन्य संघर्षाला सामोरे जावे लागणार आहे.

२. उभय देशांमधील संबंधांविषयी नवीन रूपरेषेची आवश्यकता

अगदी टोकाचा आपत्तीजनक संघर्ष टाळण्यासाठी भारत आणि चीन या उभय देशांमधील संबंधांविषयी तातडीने नवीन धोरण राबवणे आवश्यक आहे; परंतु या २ देशांपैकी चीनचे पारडे जड असल्याने भारतासमोर ‘चीनचे म्हणणे मान्य करणे किंवा त्याच्यावर आक्रमण करणे’, हा त्याच्यासमोर पर्याय आहे. उभय देशांमध्ये सैन्याच्या पातळीवर झालेल्या २१ बैठकांमुळे काही प्रमाणात प्रगती झाली आहे; परंतु नियंत्रणरेषेचा तिढा सुटण्यासाठी ते पुरेसे नाही.

३. भारताचा धोरणात्मक प्रतिसाद

सध्या असलेल्या पेचप्रसंगांमध्ये भारत त्याच्या सीमारेषेवरील पायाभूत सुविधा वाढवत आहे आणि बाह्यतः अमेरिका अन् त्याच्याशी जोडलेली राष्ट्रे यांच्याशी जवळचे संबंध निर्माण करून समतोल साधण्याविषयी प्रयोग करत आहे; परंतु या उपाययोजनांमुळे चीनच्या धोरणाची भारतविरोधी तीव्रता न्यून करण्यासाठी काहीही लाभ झालेला नाही.

४. चीनचा दृष्टीकोन

उभय देशांच्या नेत्यांच्या उच्च पातळीवरील बैठकीच्या कालावधीतही चीनच्या सैनिकांकडून भारतीय सीमेच्या आत घुसखोरी चालूच आहे. नियंत्रणरेषेवर अगदी सर्वांत वाईट परिस्थितीविषयी चीन सिद्धता करत असून ‘भारताने सहकार्य न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे’, असा दृष्टीकोन चीन बाळगून आहे.

५. परराष्ट्रांशी भागीदारी करून लाभ मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न

या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अधिक पर्याय निर्माण करण्यासाठी भारत हा अमेरिका आणि तिच्याशी जोडलेली राष्ट्रे यांच्याशी भागीदारी करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या घडामोडी, म्हणजे तिबेटमधील स्थळांची नावे पालटण्याचे भारताचे नियोजन आणि तिबेटला पाठिंबा देणार्‍या द्विपक्षीय अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधी मंडळाचे यजमानपद भारताने स्वीकारणे या गोष्टींमधून चीनच्या आक्रमणाच्या विरोधात भारताने भक्कम पवित्रा घेतला असल्याचे दिसून येते.

६. भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय चाली

चीनमध्ये थेट नागरी विमानसेवा चालू करण्यास नकार देणे आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याची थेट बोलणी टाळणे, ही पावले मोदी सरकारने उचलली आहेत. मोदी सरकारने खेळलेल्या या चाली भारतासाठी लाभ मिळवणे आणि चीनला अर्थपूर्ण करार करण्यास भाग पाडणे, या मोठ्या धोरणाच्या भाग आहेत.

७. चीनची धोरणात्मक समीकरणे

सीमारेषेवरील पेचप्रसंगावर तोडगा काढून उभय देशांमधील संबंध पूर्ववत् करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीन मात्र ‘भारताचा उद्धटपणा’ या दृष्टीकोनातून पहात आहे. स्वतःच्या अढळ स्थानाविषयी त्याचा आत्मविश्वास कायम आहे. ‘भारताने गतीशील मुत्सद्देगिरी आणि पाश्चात्त्य देशांशी संबंध दृढ करणे या गोष्टी जरी केल्या, तरी शेवटी भारताला आशियामधील चीनचे वर्चस्व मान्य करावे लागेल’, असा विश्वास चीनला आहे.

८. मानसिक दबाव आणणारे तणावपूर्ण युद्ध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्या चालींवरून भारत आणि चीन यांच्यामध्ये मानसिक दबाव निर्माण करणारे तणावपूर्ण युद्ध चालू असल्याचे दिसून येते. जरी परराष्ट्रांशी संबंध राखून समतोल साधणे आणि जलद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे भारतासमोर असलेले सर्वांत चांगले पर्याय असले, तरी अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा या भूराजकीय स्थितीवर लक्षणीय प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे चीनविषयी असलेला रस्ता आव्हानांनी भरलेला आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे