संपादकीय : शेतीप्रधान देशातील मागास शेतकरी !

महाराष्ट्रासह देशभरात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये शेतीसाठी शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यासाठी राज्यांमध्ये मान्सूनपूर्व बैठका होतात आणि त्याचा आढावा केंद्रशासनाकडे पाठवला जातो. मान्सूनपूर्व काळात शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, शेतीची औषधे उपलब्ध करून देणे, हवामानाचे अनुमान व्यक्त करून पेरणीची वेळ घोषित करणे, प्रत्यक्ष शेतीमध्ये जाऊन पिकांची पहाणी करणे, पिकाला कीड लागल्यास त्यावरील फवारणीसाठी औषधांची व्यवस्था करणे आदी व्यवस्था पहाणे हे सरकारचे दायित्व असते; मात्र अद्याप महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व बैठका झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोगस खते आणि बियाणे यांविषयी तक्रार करण्यासाठी सरकारकडून ‘व्हॉट्सॲप’ क्रमांक घोषित केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेतमालाला चांगली किंमत आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलणे झाल्याचेही म्हटले. ‘महाराष्ट्रातील कांदा, सोयाबीन, कापूस यांना आधारभूत किंमत मिळावी’, यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सध्याचे महायुतीचे सरकार असो वा त्यापूर्वीचे महाविकास आघाडी सरकार असो, भारत हा शेतीप्रधान देश असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे शेतकर्‍यांविषयीचे धोरण सौहार्दाचे असतेच; परंतु शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना आणून किंवा आर्थिक साहाय्य करूनही शेतीमधून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल, इतपतही शेतीमधून उत्पादन का मिळत नाही ? शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती का सुधारत नाही ? याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याचे कारण शेतकर्‍यांच्या नेमक्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतीसाठी सरकारच्या योजना अनेक आहेत; मात्र त्या प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यामुळे देशातील छोटे शेतकरी अद्यापही मागासच आहेत.

मागील काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांना पिकविमा घोषित करणे, पिकांसाठी हानीभरपाई देणे यांविषयीच्या योजना त्या त्या वेळी घोषित केल्या जातात. त्यातील अनेक योजना सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचतच नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात याचा लाभ राजकीय साटेलोटे असलेल्यांना होतो. महाराष्ट्रात मोठ्या शेतकर्‍यांपेक्षा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे. सरकारच्या हानीभरपाईचा लाभ अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना होतच नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. भविष्यात या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.

शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घ्या !

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची तिसर्‍यांदा शपथ घेतल्यानंतर सर्वप्रथम शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. ‘किसान सन्मान निधी’चा हप्ता निर्गमित करण्याच्या निर्णयावर त्यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये थेट २ सहस्र रुपये जमा होणार आहेत. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे, तसेच देशांमध्ये कांद्याच्या किमती न्यून केल्यामुळे भाजपला निवडणुकीत फटका बसला. नाशिक येथील प्रचारसभेत ‘पंतप्रधान मोदी कांद्याच्या निर्णयाविषयी बोलतील’, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती; परंतु पंतप्रधानांनी त्यावर भाष्य न केल्यामुळे काही शेतकर्‍यांनी उठून त्यांना कांद्यावर बोलण्याचे आवाहन केले. या प्रकारानंतरही केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीविषयी ठोस भूमिका घेतली नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. महाराष्ट्रात नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, बीड, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये भाजपला याचा मोठा फटका बसला. कदाचित हे लक्षात घेऊनच नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम शेतकर्‍यांच्या आर्थिक साहाय्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपला कांदा उत्पादकांच्या असंतोषाचा फटका बसला असला, तरी शेतीचे निर्णय हे काही राजकीय लाभ पाहून घेतले जाऊ नयेत, तर शेतकर्‍यांचे हित पाहून व्हायला हवेत. मागील अनेक वर्षांमध्ये सर्वपक्षीय सरकारांकडून शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना राबवल्या गेल्या त्यांच्यावर निधी तर व्यय झाला; मात्र त्यामधून किती शेतकर्‍यांना लाभ झाला ? आणि शेतीची उत्पादकता अन् शेतकर्‍यांचे रहाणीमान यांमध्ये काय वृद्धी झाली ? याचे मात्र सर्वेक्षण झालेले नाही. याकडे राज्यशासन आणि केंद्रशासन दोघांनी गांभीर्याने पहायला हवे.

पाट्याटाकूपणा करणार्‍यांवर कारवाई व्हावी !

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून बोगस बियाणे-खते यांच्या घटना वाढत आहेत. सरकारकडून बोगस खते आणि बियाणे विक्रेत्यांवर गुन्हे नोंदवले जातात; मात्र ही सर्व प्रक्रिया पेरणीनंतर होते. तोपर्यंत पेरणी झालेली असते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर गुन्हे नोंद होत असले, तरी शेतपिकाची हानी झालेली असते. बियाण्यांच्या नमुन्यांची कृषी विभागाकडून प्रयोगशाळेत पडताळणी केली जाते; मात्र त्याचा अहवाल यायला १-२ मास लागतात. तोपर्यंत बियाण्यांची विक्री झालेली असते. हे बियाणे बोगस निघाले, तर त्यामुळे शेतकर्‍यांची होणारी हानी टाळता येत नाही. त्यामुळे गुन्हे नोंद करणे, एवढ्यावरच न थांबता पुढील कठोर कारवाई व्हायला हवी, तसेच शेतकर्‍यांची हानी टाळण्यासाठी मान्सून चालू होण्याच्या किमान ३-४ मासांपूर्वी बियाण्यांची चाचणी होणे आवश्यक आहे. या चाचणीचे अहवाल वेळेत येण्यासाठी तेवढ्या प्रयोगशाळांची उपलब्धता करून देणे आवश्यक आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रतिवर्षी पावसाळा आला की, पाट्याटाकूपणे ठराविक कृती करण्यापलीकडे प्रशासकीय अधिकारी जात नाहीत; परंतु त्यातून शेतकर्‍यांची समस्या सुटते का ? हे पाहिले जात नाही.

शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सरकारकडून कृषी साहाय्यकांची नियुक्ती केली जाते. कृषी साहाय्यक शेतकर्‍यासमवेत शेतात जाऊन प्रत्यक्ष शेतीमध्ये सहभाग घेतात. त्यांचे अनुभव सरकारला कळवतात. त्यातून शेतकर्‍यांना साहाय्यही केले जाते; मात्र ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यामुळे भविष्यकाळात किती योजना आणि किती निधी घोषित केला, याचे कोट्यवधी रुपयांचे आकडे घोषित करण्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून किती शेतकर्‍यांपर्यंत योजना पोचली ? आणि त्यातून काय फलनिष्पत्ती साधली गेली ? याविषयी अभ्यास होणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांचा भविष्यात त्यांना त्याचा काय लाभ झाला, याकडे सरकारने लक्ष दिल्यास त्यातून छोट्या-मोठे सर्व शेतकरी आणि शेती यांची गुणवत्ता वाढू शकेल.