काश्मिरी हिंदूंना स्वतःच्या देशात निर्वासित म्हणून रहावे लागणे दुर्दैवी !

आज ‘काश्मिरी हिंदू विस्थापनदिन’ आहे. त्या निमित्ताने…

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष स्वायत्त दर्जा देणारे कलम ३७० हे काश्मिरी हिंदूंसाठी एक शाप होते. त्यामुळे जिहादी आणि फुटीरतावादी मानसिकतेला खतपाणी घातले गेले. बहुसंख्य स्थानिक तरुणांना शस्त्रे आणि धार्मिक आधारावर उपदेश देण्यात आले. वर्ष १९९० मध्ये साडेचार लाख काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या मायभूमीतून विस्थापित व्हावे लागले. जिहाद्यांकडून सतत हिंसाचार, सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि धमक्या यांचा सामना करावा लागला. काश्मिरी हिंदूंना स्वतःच्या देशात निर्वासित म्हणून रहावे लागले. ३ दशकांहून अधिक काळापासून भारताच्या विविध भागांमध्ये संघर्ष करत रहाणारे काश्मिरी हिंदू त्यांची काश्मीरमधील मालमत्ता आणि सांस्कृतिक वारसा परत मिळवू शकलेले नाहीत. आताच्या केंद्रशासनाने जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काश्मिरी हिंदूंसाठी २ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. काश्मिरी हिंदूंनी एवढी वर्षे जे भोगले, त्याविषयी ‘युथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. राहुल कौल यांचे अनुभव संक्षिप्त रूपात येथे देत आहोत.

१. कलम ३७० मुळे झालेला परिणाम

जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना भारतीय राज्यघटनेपेक्षा वेगळी होती. कलम ३७० मुळे स्वतंत्र राज्यघटनेसह राज्याला स्वतःचे कायदे आणि नियमांची कार्यवाही करण्याची अनुमती दिली. यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदूंना राजकीय प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. कलम ३७० द्वारे प्रदान केलेल्या विशेष; परंतु तात्पुरत्या दर्जामुळे राज्यात फुटीरतावादी विचारधारा वाढण्यासाठी आवश्यक असे वातावरण सिद्ध झाले. काश्मिरी हिंदु समुदायाला वेगळे पाडण्यात आले. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून फुटीरतावाद्यांमध्ये सांप्रदायिक आणि कट्टरतावादी अजेंडा फोफावला आहे. कलम ३७० मुळे काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या मातृभूमीत परतण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व्यावहारिक अडचणी निर्माण झाल्या.

२. आर्थिक आव्हाने

काश्मिरी हिंदूंच्या स्थलांतरामुळे आर्थिक स्थिरतेवर लक्षणीय परिणाम झाला. अनेकांनी त्यांच्या नोकर्‍या, व्यवसाय आणि मालमत्ता गमावल्या. यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आणि नवीन उपजीविकेमध्ये साधन शोधण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागला. ही हानी भरून काढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत.

३. सरकारचे प्रयत्न अपेक्षित

काश्मिरी हिंदूंचे मातृभूमीत पुनर्वसन व्हावे, यासाठी आम्ही सरकारकडून प्रयत्नांची वाट पहात आहोत. आजपर्यंत पुनर्वसनासाठी कोणतेही ठोस उपाय करण्यात आलेले नाहीत. हा समुदाय न्याय आणि काश्मीर खोर्‍यातील शांतता या अटींवर काश्मीरमध्ये सुरक्षितरित्या परतण्यासाठी अनुकूल वातावरणाची मागणी करत आहे.

– श्री. राहुल कौल, राष्ट्रीय समन्वयक, युथ फॉर पनून कश्मीर

(साभार : ‘हिंदुस्थान पोस्ट, मराठी’)