‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात सरकार कायदा करणारच ! – नितेश राणे, आमदार, भाजप

  • लवकरात लवकर कायदा करून राज्यातून ‘लव्ह जिहाद’ हद्दपारच करायला हवा !

  • ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधी समितीत ४०२ हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट

  • आमदार अबू आझमी आणि आमदार रईस शेख यांची विधाने चुकीची असल्याचा आरोप

आमदार नीतेश राणे

नागपूर, ११ डिसेंबर (वार्ता.) – ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कोणत्याही परिस्थितीत कायदा केला जाईल. ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात तक्रारी प्रविष्ट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये ४०२ हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांत ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना घडत असतांना समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी आणि आमदार रईस शेख यांनी लव्ह जिहाद प्रकरणी केलेले वक्तव्य चुकीचे आहे, अशी माहिती भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी ११ डिसेंबर या दिवशी विधानभवनात दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली. (‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधातील कायद्याविषयी श्री. नितेश राणे यांचे सूचक वक्तव्य हिंदूंसाठी आशादायी होय ! – संपादक)

‘लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरबंदी कायद्याच्या विरोधात उत्तरप्रदेशात त्वरित कायदा केला जातो; मात्र महाराष्ट्रात या दोन्हींविषयी सरकार त्वरित कायदा का करत नाही ?’, असे विचारले असता आमदार नितेश राणे म्हणाले की, उत्तरप्रदेशप्रमाणे लगेचच हा कायदा करता येणार नाही. या कायद्याविषयी परिपूर्ण अभ्यास करून आणि इतरांची मते विचारात घेऊन कायदा करावा लागत आहे. त्यामुळे त्याला विलंब होत आहे. असे असले, तरी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा केलाच जाईल. अमरावतीप्रमाणे इतर शहरांत ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात पोलीस ठाण्यांत पोलीस त्वरित तक्रारी प्रविष्ट करून घेत नाहीत. अमरावती असो किंवा इतर शहरातील पोलीस ठाण्यांत ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट करून घेतलीच पाहिजे. पोलिसांचे हे दायित्व आहे.

(म्हणे) ‘लव्ह जिहाद’विरुद्धची समिती लोकांवर दबाव आणत आहे !’ : आमदार अबू आझमी यांचा कांगावा !

राज्यशासनाची ‘लव्ह जिहाद’विरुद्धची समिती गावोगावी जाऊन तक्रार देण्यासाठी लोकांवर दबाव आणत आहे. ही समिती रहित करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी ११ डिसेंबर या दिवशी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलतांना केली. या संदर्भात विद्यमान महिला आणि बाल कल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध समिती गठीत केली होती. मध्यंतरीच्या काळात ८ मार्च २०२३ या दिवशी तत्कालीन महिला आणि बाल कल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची १ लाख ९ प्रकरणे असल्याची माहिती सभागृहात दिली होती. या माहितीच्या आधारावर आमदार रईस शेख यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांची आकडेवारी मागितली. प्रारंभी त्यांचा अर्ज रोखण्यात आला. त्यानंतर आलेल्या माहितीनुसार, केवळ ४०२ तक्रारी आल्या आहेत. त्या केवळ मुसलमान समुदायाशी संबंधित नाहीत. त्यात विविध धर्मियांचा समावेश आहे, तसेच त्या तक्रारींपैकी एकाही प्रकरणात तक्रार प्रविष्ट  केलेली नाही. याचाच अर्थ तत्कालीन महिला आणि बाल कल्याणमंत्री लोढा यांनी खोटी माहिती सादर केली असून त्यांनी याविषयी स्पष्टीकरण द्यावे. या प्रकरणी समितीविषयी काढण्यात आलेला अध्यादेश आणि समिती दोन्ही रहित करण्यात यावे. आमदार रईस शेख म्हणाले, ‘‘लव्ह जिहादच्या प्रकरणांची खोटी माहिती सादर करून राज्यातील जनतेला एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध भडकावण्याचा प्रयत्न चालू आहे.’’ (कोण कुणाला संभ्रमित करत आहे, हे जनता ओळखून आहे. – संपादक)