प्रत्येक मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त होईपर्यंत लढा चालूच ठेवू ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’मध्ये ‘मंदिरांचे संघटन : प्रयत्न आणि यश’ या विषयावर संवाद

रामनाथ मंदिर – तुळजापूर मंदिरातील वस्त्रसंहिता प्रकरणानंतर महाराष्ट्र राज्यात १३१ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे आणि आता ही वस्त्रसंहिता सर्व मंदिरांमध्ये लागू करायची आहे. एवढेच नाही, तर संपूर्ण देशातील प्रत्येक मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करायचे आहे. मंदिर महासंघ हे राज्यातील मंदिरांचे एक मुख्य संघटन आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांतील प्रथा आणि परंपरा यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्यावे. मंदिर संस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही, तर संपूर्ण देशात मंदिर महासंघाची स्थापना करून सर्व साडेचार लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करूया. आता केवळ भारतच नाही, तर संपूर्ण विश्वातील हिंदु मंदिरांच्या परंपरा आणि संस्कृती यांच्या दृष्टीने विचार करायचा आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक सुनील घनवट यांनी केले.

गोवा येथे ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या दुसर्‍या दिवशी ‘मंदिरांचे संघटन : प्रयत्न आणि यश’ या विषयावर संवाद आयोजित करण्यात आला होता. यात हिंदु जनजागृती समितीचे जळगाव जिल्हा समन्वयक श्री. प्रशांत जुवेकर यांनीही सहभाग घेतला. या वेळी सनातन संस्थेच्या देहली येथील प्रवक्त्या कु. कृतिका खत्री यांनी निवेदन केले.

श्री. घनवट पुढे म्हणाले की,

१. वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाची स्थापना झाली. त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर सरकारने हिंदूंची मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्यासाठीही ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करावे आणि त्यांनाही विशेष सुविधा द्याव्यात, तरच राज्यघटनेमध्ये सांगितलेल्या समानता या तत्त्वाचे पालन होईल.

२. मंदिरांचे धन मंदिरांसाठी किंवा हिंदु धर्मासाठीच वापरण्यात यावे. भारतातील धर्मनिरपेक्ष सरकारे केवळ हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्यातील धन घेण्याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु ते मशीद किंवा चर्च सरकारच्या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वांनी मिळून आपली सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करायची आहेत.