दैनिक ‘सनातन प्रभात’ची कार्तिक वारी विशेष वृत्त मालिका
वारकर्यांना केंद्रबिंदू ठेवून नियोजन होत नसल्याचा परिणाम
पंढरपूर – ‘जाय जाय तूं पंढरी । होय होय वारकरी । सांडोनियां वाळवंट । काय इच्छिसी वैकुंठ । खांद्या पताकांचे भार । तुळसीमाळा आणि अबीर ॥ ’, असे म्हणत मुखी सतत विठ्ठलाचा जयघोष करणार्या आणि कोणतीही अपेक्षा न करता निरपेक्षपणे केवळ पांडुरंगाच्या दर्शनाचा ध्यास लागलेल्या वारकर्यांना एकूणच शासन अन् प्रशासन यांच्याकडून मात्र तुलनेने फारच अल्प सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. येणारा निधी, व्यय होणारा निधी, वारी यांसह वर्षभरातील एकूण नियोजन, पिण्याचे पाणी, दर्शन रांग, चंद्रभागेतील स्नानाची व्यवस्था यांसह अनेक व्यवस्थांचे नियोजन हे वारकरी केंद्रबिंदू ठेवून होत नसल्याने वारकर्यांच्या पदरी उपेक्षाच पडली आहे.
आषाढी-कार्तिकी वारीच्या काळात विविध योजनांसाठी, वारकर्यांना सुविधा देण्यासाठी, तसेच वर्षभरही कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होतो; मात्र त्याचा वारकर्यांना प्रत्यक्ष लाभ किती होतो ?, याविषयी भलेमोठे प्रश्नचिन्हच आहे.
दर्शनाचा कालावधी अल्प करण्यासाठी प्रयत्न अत्यावश्यक !
केवळ महाराष्ट्रातून नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपर्यांतून श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविक येतात. आषाढी-कार्तिकीच्या काळात तर ही संख्या लाखांच्या घरात जाते. विशेषतः वारीच्या काळात दर्शनाची रांग इतकी मोठी असते की, दर्शनासाठी १८ ते २० घंटे लागतात. केवळ वारकर्यांच्या सोशिक वृत्तीमुळेच ते विनातक्रार हे सर्व सहन करत आहेत. ‘वारकरी पाईक संघा’ने या संदर्भात मंदिर प्रशासनास दर्शन सुलभ होण्यासाठी वेळोवेळी उपाययोजना सुचवल्या आहेत; मात्र त्याचे पुढे काहीही झालेले नाही. त्याही पुढे जाऊन इतके घंटे उभे राहिल्यावर होणारे श्री विठ्ठलाचे दर्शनही व्यवस्थित होत नाही. पांडुरंगाच्या प्रत्यक्ष दर्शनाच्या वेळी वारकर्यांना पुढे जाण्यासाठी ढकलले आणि ओरडले जाते.
प्रशासनाने वारकर्यांसाठी ‘सुलभ दर्शन’ व्यवस्था राबवणे अत्यावश्यक आहे. जे वारकरी रांगेत उभे राहून दर्शन घेतात, त्यांना किमान पाणी, तसेच वयोवृद्ध-रुग्णाईत वारकर्यांना बसण्यासाठी व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे.
नित्याची वाहतूककोंडी !
वारीच्या काळात अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झालेली पहायला मिळते. शहरात जे वाहनतळ उपलब्ध करून दिले आहेत, तेथे अनेक लोक चारचाकी गाड्या न लावता मंदिर परिसरात लावतात. यामुळे मंदिर परिसरात वाहनांची प्रचंड कोंडी होते. सध्या नगर परिषद प्रत्येक वाहनाकडून शहरात प्रवेश करतांना १०० रुपये ‘आरोग्य कर’ अकारते; मात्र यामुळे वाहनधारकांना ‘आपल्याला शहरात कुठेही गाडी लावण्यास अनुमती आहे’, असे वाटते. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या आणखी गंभीर होते. मंदिराकडे येणारे प्रमुख मार्ग वारीच्या काळात १० दिवस चारचाकी वाहनांसाठी बंद केले जातात; मात्र त्या वेळी बाहेर या गाड्या कुठे लावायच्या ? याचे सुयोग्य नियोजन, तसेच दिशादर्शक फलक नसल्याने शहरात अनेक वेळा वाहनकोंडी होते. याचा त्रास स्थानिकांना अधिक प्रमाणात सोसावा लागतो.
वारकर्यांच्या अन्य मागण्या, तसेच समस्या
१. प्रत्येक एकादशीला नियोजन करून चंद्रभागा नदीला पाणी सोडणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून वारकर्यांना स्नान करता येईल.
२. वर्षभर आलेल्या वारकर्यांना विनामूल्य शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. विशेषतः वारीच्या काळात वारकर्यांना पाणी विकत घेऊन प्यावे लागते. त्यासाठी शुद्ध पाण्याचे छोटे पाऊच, छोट्या बाटल्या उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.
सरकारीकरणात हरवला विठ्ठलाप्रतीचा भाव !मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यावर पुजार्यांपासून प्रत्येक गोष्टीचे सरकारीकरणच झाले. त्यामुळे एकूणच व्यवस्थेत श्रीविठ्ठलाप्रती भाव असल्याचे आणि वारकरी हे पांडुरंगाचेच रूप आहेत, असे मानून प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. |
२० कोटी रुपयांची ‘नमामि चंद्रभागा’ योजना कागदावरच !चंद्रभागा नदीसाठी वर्ष २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘नमामि चंद्रभागा’ अभियानाची घोषणा करून २० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी पंढरपूर येथे येऊन अभियानाचा प्रारंभ केला होता. दुर्दैवाने गेल्या ५ वर्षांत यावर बोटावर मोजण्या इतक्या बैठका झाल्या आणि प्रत्यक्षात त्यावर फारशी कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे नदी स्वच्छता आणि सुशोभिकरणाची २० कोटी रुपयांची ‘नमामि चंद्रभागा’ योजना कागदावरच राहिली. या संदर्भात ‘वारकरी संप्रदाय पाईक संघा’चे राष्ट्रीय प्रवक्ता ह.भ.प. रामकृष्ण हनुमंत वीर महाराज म्हणाले, ‘‘एकीकडे प्रदूषणाच्या नावाखाली चंद्रभागेच्या परिसरात वारकर्यांना भजन-कीर्तन यांसाठी राहुट्या उभारण्यावर बंदी घातली जाते, तसेच श्री गणेशमूर्ती विसर्जनास विरोध केला जातो, तर दुसरीकडे नदीच्या परिसरात कारखान्यांचे सांडपाणी, तसेच अन्य प्रदूषणाकडे मात्र सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले जाते. प्रशासनाने त्यावर अद्याप ठोस उपाययोजना काढलेली नाही. त्यामुळे यातून प्रशासन नेमके काय साध्य करत आहे ?’’ |