पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिराची भूमी सरकारी अधिकारी विकू शकतात !

ओडिशा सरकारची कायद्यातील सुधारणेला संमती

भुवनेश्‍वर (ओडिशा) – ओडिशामधील बिजू जनता दल सरकारच्या मंत्रीमंडळाने पुरी येथील ‘श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम १९५४’मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांना श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन कमेटीच्या अधीन असणारी भूमी आणि अन्य अचल संपत्तीला विकणे किंवा भाड्याने देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यापूर्वी अशा निर्णयासाठी राज्य सरकारची अनुमती घेणे बंधनकारक होते. राज्याचे मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र यांनी याविषयीची माहिती दिली.

Following the amendment, the Jagannath temple administration and officials concerned have power to sell or lease out temple land without any approval from the state government.https://t.co/Ta4u7riKTM

— The Indian Express (@IndianExpress) January 5, 2022

मंदिराचे कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, मंदिर प्रशासक, उप प्रशासक आदी अधिकारी आता मंदिराशी संबंधित संपत्ती विकण्याचा अथवा गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकणार आहेत.

ओडिशा सरकार ‘श्रीमंदिर गुरुकुल’ स्थापन करणार

पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समितीच्या बैठकीनंतर मंदिराचे मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार यांनी सांगितले की, ‘श्रीमंदिर गुरुकुल’ स्थापन करण्यात येणार आहे. हे गुरुकुल १७ एकर भूमीवर असणार आहे. ओडिशा सरकार या गुरुकुलाच्या निर्मितीसाठी पैसे देणार आहे. यासाठी ‘श्रीमंदिर आदर्श गुरुकुल सोसायटी’ बनवली जाईल आणि ती या गुरुकुलाचे संचालन करील.

श्री जगन्नाथ मंदिरात सेवा करणार्‍यांना निःशुल्क घरे देण्यात येणार आहेत. यासाठी ८ एकर भूमी निवडण्यात आली आहे. याचा खर्च ओडिशा सरकार करणार आहे.