गोवा खंडपिठाच्या हस्तक्षेपानंतर रुग्णवाहिका आणि शववाहिका यांच्या दर आकारणीवर शासनाकडून निर्बंध लागू

रुग्णावाहिका आणि शववाहिका चालकांकडून कोरोनाबाधितांच्या नातेवाइकांची लूट होत असल्याचे प्रकरण

पणजी, १४ मे (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या हस्तक्षेपानंतर कोरोना महामारीचा अपलाभ घेत भरमसाठ दर आकारणार्‍या रुग्णवाहिका आणि शववाहिका यांच्या दरआकारणीवर राज्यशासनाने निर्बंध लागू केले आहेत. याविषयीची अधिसूचना आरोग्य खात्याने प्रसिद्ध केली आहे. रुग्णवाहिका आणि शववाहिका भरमसाठ दर आकारणी करत असल्याच्या वृत्ताची गोवा खंडपिठाने १३ मे या दिवशी स्वेच्छा नोंद घेऊन शासनाला यासंबंधी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की,

१. काही खासगी रुग्णवाहिका आणि शववाहिका कोरोना महामारीच्या काळात रुग्णांकडून भरमसाठ शुल्क घेत आहेत आणि ही एक गंभीर गोष्ट आहे. यासाठी राज्यशासन रुग्णवाहिका आणि शववाहिका यांचे दर निश्‍चित करत आहे.

२. रुग्णवाहिकेसाठी पहिल्या १० कि.मी.साठी १ सहस्र ५०० रुपये आणि त्याहून अधिक अंतरासाठी प्रति कि.मी.५० रुपये आणि परतीच्या प्रवासासाठी प्रति कि.मी. २५ रुपये.

३. ‘बेसिक लाईफ सपोर्ट’ रुग्णवाहिकेसाठी पहिल्या १० कि.मी.साठी २ सहस्र रुपये आणि त्याहून अधिक अंतरासाठी प्रति कि.मी.५० रुपये आणि परतीच्या प्रवासासाठी प्रति कि.मी. २५ रुपये

४. ‘अ‍ॅडव्हान्स बेसिक लाईफ सपोर्ट’ रुग्णवाहिकेसाठी पहिल्या १० कि.मी.साठी ४ सहस्र रुपये आणि त्याहून अधिक अंतरासाठी प्रति कि.मी.५० रुपये आणि परतीच्या प्रवासासाठी प्रति कि.मी. २५ रुपये

५. शववाहिकेसाठी पहिल्या १० कि.मी. साठी १ सहस्र ५०० रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये अन् परतीच्या प्रवासासाठी प्रति कि.मी. १२ रुपये ५० पैसे

६. निर्धारित दराहून अधिक दर आकारणी केल्यास रुग्णवाहिका किंवा शववाहिका यांच्या चालकाची चालक अनुज्ञप्ती (परवाना) रहित करणे, रुग्णवाहिका किंवा शववाहिका यांची नोंदणी रहित करणे आणि रुग्णवाहिका किंवा शववाहिका कह्यात घेणे, अशी कारवाई करण्यात येईल.