नवी देहली – केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) चौकशीसाठी संबंधित राज्याकडून अनुमती घेणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. देहलीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची अनुमती घेणे आवश्यक आहे.
#SupremeCourt has said state’s consent is mandatory for a #CBI probe and the #Centre cannot extend the jurisdiction of the investigating agency without approval from the #state government
(@mewatisanjoo) https://t.co/rOg3SKohau— IndiaToday (@IndiaToday) November 19, 2020
सीबीआयच्या अधिकार क्षेत्राविषयी अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांनी चौकशी करण्यापूर्वी सरकारची अनुमती घेण्याचे घोषित केले आहे.
काँग्रेसच्या हुकूमशाहीचा इतिहास आता एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या विद्यार्थ्यांसमोर !
शिर्डी येथे ७०० किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचे पेढे जप्त !
Ram Mandir Donation Case : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी अंततः गुन्हा नोंद : २ जणांना अटक
कोंढवा (पुणे) येथील प्रदूषणकारी पशूवधगृह बंद करून अन्यत्र स्थलांतरित करा !
‘महा-एआय मॉडेल’द्वारे माहिती-आधारित प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
आपत्ती निवारणासाठी संबंधित विभागांनी सतर्क रहावे ! – पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत