हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्‍या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !
जनतेने त्यांच्यावर झालेल्या प्रत्येक अन्यायांविरुद्ध न्यायालये, मानवाधिकार आयोग आणि महिला आयोग अशा प्रत्येक घटनात्मक संस्थांकडे न्याय मागितला पाहिजे.
पक्षाशी एकनिष्ठ राहू न शकणारे नेते आणि कार्यकर्ते कधी राष्ट्राशी एकनिष्ठ रहातील का ? असे स्वाभिमानशून्य आणि तत्त्वहीन कार्यकर्ते असलेला पक्ष जनहित काय साधणार ?
बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेसह लोकांना न्यायही मिळत नाही, हे पहाता तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणेच योग्य !
बंगाल दुसरा बांगलादेश होण्याच्या वाटेवर असल्याने अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. ही तृणमूल काँग्रेसला निवडून देणार्‍या हिंदूंना शिक्षा होय !
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट न लावल्याने अशा हत्या चालूच आहेत आणि पुढेही चालूच राहिल्या, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
कोलकाता उच्च न्यायालयाने नारदा घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
स्वतंत्र भारताचा इतिहास आहे की, जेथे बहुसंख्य धर्मांध रहातात, तेथे प्रचंड प्रमाणावर हिंसाचार आणि जातीय दंगली घडवण्यात येतात. जेथे हिंदू अल्प प्रमाणात असतात, त्या प्रदेशांमध्ये भारताच्या सैन्यालाही नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठी शक्ती व्यय करावी लागते.
राजकारण्यांना अटक केल्यानंतर लगेचच त्यांची प्रकृती बिघडते, हे नेहमीचेच झाले असून या आजारावरही आता प्रभावी ‘लस’ काढण्याची आवश्यकता आहे, अशी कुणी मागणी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
नारदा घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील २ मंत्री फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी, तसेच आमदार मदन मित्रा यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे.