बंगालमधील हिंसाचार आणि हिंदूंची दैन्यावस्था !

१. बंगालमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने साम, दाम, दंड आणि भेद यांचा वापर करणे

‘बंगालमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या. २ मे या दिवशी निकाल घोषित होऊन धर्मांधांचे लांगूलचालन करणारा तृणमूल काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. भारतभरात पुद्दुचेरी, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि बंगाल या राज्यांमध्येे निवडणुका झाल्या; परंतु बंगालची निवडणूक सर्वांत लक्षवेधक ठरली. तेथे प्रचारकाळात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. अनेक ठिकाणी शस्त्रास्त्रांचा वापर झाला, तसेच बॉम्बस्फोटही करण्यात आले. यातून हिंदु मतदारांमध्ये एक प्रकारचे भय निर्माण करण्यात आले. धर्मांधांनी सर्व शक्ती पणाला लावून बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवर निवडून आणण्याचे आवाहन केले. तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या जाहीर सभांमध्ये, ‘त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला, तर केंद्र सरकारने पारित केलेला ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) लागू करण्यात येणार नाही’, असे घोषित केले. अर्थात् त्यांनी बंगालमध्ये अवैधरित्या रहात असलेल्या धर्मांध बांगलादेशी घुसखोरांना येथे राहून आतंकवादी कारवाया करण्याची मोकळीक दिली होती.

२. निवडणूक काळात तृणमूल काँग्रेसच्या लोकांनी हिंसाचार माजवून हिंदु मतदारांमध्ये भीती निर्माण करणे

निवडणूक प्रचाराच्या वेळी भाजपच्या प्रचार सभा आणि रोड शो यांना प्रचंड विरोध करण्यात आला. त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर आक्रमणे करण्यात आली. बंगालचे पोलीस जणूकाही केवळ तृणमूल काँग्रेससाठीच काम करत असावेत, असेच चित्र दिसत होते. अनेक वेळा केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोग यांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे साहाय्य घ्यावे लागले. मतदानाच्या दिवशीही अनेक ठिकाणी बूथवर दंगा करणे, बॉम्बस्फोट करणे आदी प्रकार घडले.

३. तृणमूल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आक्रमणांमुळे शेकडो हिंदूंना घरदार सोडून अन्यत्र स्थलांतरित व्हावे लागणे

या निवडणुकीत तृणमूल पक्षाला बहुमत मिळून सत्ता मिळाली; पण त्यांच्या नेत्या ममता बॅनर्जी या अनपेक्षितरित्या पराभूत झाल्या. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचा उन्माद उफाळून आला. त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून भाजपचे कार्यकर्ते आणि त्यांची कार्यालये यांवर आक्रमणे करण्यात आली, दुकाने लुटण्यात आली, १० हून अधिक जणांना ठार मारण्यात आले आणि ज्या हिंदु महिला भाजपच्या ‘पोलिंग एजंट’ होत्या, त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आले आणि अनेक हिंदूंची घरे जाळण्यात आली. त्यामुळे ३०० ते ४०० लोक निराश्रित होऊन आसाममध्ये विस्थापित झाले. तेथे ‘शेल्टर होम’ निर्माण करण्यात आले आणि पीडित हिंदूंसाठी अन्न, पाणी, निवारा यांची सोय करण्यात आली. हा प्रश्‍न केवळ ३०० ते ४०० लोकांच्या स्थलांतराचा नसून तेथील हिंदूंच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे. अशीच स्थिती वर्ष १९९० मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंची झाली होती. तेथील साडेचार लाख हिंदूंना घरदार सोडून विस्थापित व्हावे लागले होते. अजूनही ते स्वत:च्या घरी जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ही घटना गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी स्पष्ट आरोप केला की, हा दोन पक्षांतील हिंसाचार नसून जाणीवपूर्वक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी मृतकांच्या परिवारातील व्यक्तींना भेट दिली. देशभरात भाजपच्या वतीने निषेध करण्यात आला. दुर्दैवाने हिंदूंसाठी अशा घटना नेहमीच्याच झाल्या आहेत. या हिंसाचारातून केंद्रीय परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री मुरलीधरनही सुटले नाहीत. ते बंगालच्या दौर्‍यावर असतांना त्यांच्या वाहनावर आक्रमण करण्यात आले. २ मे या दिवशी चालू झालेला हिंसाचार ६ मे २०२१ पर्यंत चालूच होता. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनीही हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर सांगितले की, ‘लोक घरे सोडून जंगलात रहात आहेत. महिलांनी मला सांगितले की, ते (गुंड) पुन्हा तेथे येतील. राज्याच्या राज्यपालांसमोर सुरक्षेची ही स्थिती पाहून मला धक्का बसला आहे. येथील लोक नक्की कसे दिवस काढत असतील, याची मी कल्पना करू शकतो.’ त्यांच्या ताफ्यालाही बराच विरोध झाला, तसेच काळे झेंडेही दाखवले गेले.

४. ‘केंद्र सरकारने बंगाल सरकारला अहवाल मागवण्याचा केवळ ‘फार्स’ केला’, असे हिंदूंना वाटू नये !

अ. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने बंगाल सरकारला हिंसाचाराविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले. विजयाचा उन्माद चढलेल्या ममता बानो यांनी सरळ सांगितले की, जोपर्यंत मी शपथ ग्रहण करत नाही, तोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, हे माझे काम नाही. त्यानंतर बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी गृह विभागाचे आणि राज्याचे सचिव अन् पोलीस महासंचालकांना कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रणात आणण्याची सूचना केली.

आ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह श्री. दत्तात्रेय होसाबाळे यांनी ‘हा हिंसाचार पूर्वनियोजित असून दुसर्‍यांच्या विचारांचा सन्मान करण्याच्या भावनेला छेद देणारा आहे’, अशा शब्दांत या हिंसाचाराचा निषेध केला.

इ. याच काळात बंगाल हिंसाचाराच्या विरोधात अधिवक्ता गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. यात त्यांनी बंगालमधील हिंसाचारची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची मागणी केली. यासमवेतच अनेक पक्षांनी ‘बंगालमध्ये राष्ट्र्रपती राजवट लावावी’, अशी मागणी केली. घटनेतील कलम ३५६ लागू करून भारतातील काही राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावता येते. बंगालमध्ये हिंदूंचे स्थलांतर झाल्यावरच राष्ट्रपती राजवट लावायची का ? असा प्रश्‍न पीडित हिंदूंच्या मनात येऊ शकतो.

५. विविध राजवटींमध्ये हिंसाचाराच्या अग्नीत होरपळून निघालेला बंगाल !

फाळणीच्या वेळी नौखाली येथे धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात जातीय दंगली केल्या होत्या. त्यात सहस्रो हिंदू मारले गेले. वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध करून बांगलादेश हे राष्ट्र घोषित झाले होते. तेव्हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील सैनिकांनी बांगलादेशातील हिंदु महिलांवर नृशंस अत्याचार केले. त्यानंतर बंगालमध्ये वर्ष १९५० ते १९७७ पर्यंत काँग्रेसची राजवट होती. काँग्रेसला पदच्युत करतांना साम्यवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला.

असे म्हणतात की, काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे या हिंसाचारानंतर कोलकाता शहर सोडून गेले. त्यानंतर तेथे साम्यवाद्यांची सलग ३५ वर्षे सत्ता होती. काही वर्षांपूर्वी पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांचा आणि साम्यवाद्यांचा संघर्ष होऊन मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला अन् बॅनर्जी यांची सत्ता आली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्या पक्षाचीच सत्ता आहे. बॅनर्जी यांनी प्रत्येक वेळी धर्मांधांचे लांगूलचालन केले. रामनवमीच्या मिरवणुकांमध्ये किंवा श्री दुर्गादेवी पूजेच्या मिरवणुकांच्या वेळी जाणीवपूर्वक हिंदूंवर आक्रमणे करण्यात आली आणि धर्मांधांच्या सणांसाठी हिंदूंच्या सणांवर बंधने घालण्यात आली. त्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करतांना अनेक लोकांना प्राण गमवावे लागले. बंगालमध्ये जुलै २०१८ मध्ये पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकांमध्ये १२ लोक ठार झाले आणि १०० हून अधिक लोक घायाळ झाले. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारने राज्यपालांचा अहवाल मागवणे एवढा एकच भाग केला.

६. वर्ष २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचे ४३ मुसलमान आमदार निवडून येणे

बंगालचा असा पूर्वेतिहास असतांना तेथे मागील आठवड्यात जो हिंसाचार झाला, त्याला तोड नाही. या वेळी ‘अनेक पक्षांनी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी’, अशी मागणी केली आहे. या सर्व प्रकाराची सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. हा हिंसाचार मुख्यत्वे दक्षिण २३ परगणा, उत्तर २४ परगणा, नदिया आणि वर्धमान या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडला. या वेळी बंगालमध्ये एकूण ४४ मुसलमान आमदार निवडून आले. त्यात एकट्या तृणमूलचे ४३ मुसलमान आमदार आहेत. यावरून त्यांच्या पक्षातील मुसलमानांचा सहभाग लक्षात येतो.

७. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतीमहत्त्वाचा सिलिगुडी कॉरिडॉर प्रदेश !

बंगालमधील सिलिगुडी कॉरिडॉर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा भूभाग २२ किलोमीटर लांब आणि १४ किलोमीटर रूंद आहे. या भूभागाला चीन, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या देशांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. भारतातून पूर्वोत्तर राज्याशी जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. येथून ७० ते १०० किलोमीटरवर बिहार राज्याची सीमा आहे. बंगालला लागून असलेल्या बिहारच्या या भागात ‘एम्.आय.एम्.’ या जातीयवादी पक्षाचे ५ आमदार निवडून आले आहेत. बंगालमधील दक्षिण दिनाजपूर, मालदा आणि मुर्शिदाबाद हेही मुसलमानबहुल प्रदेश आहेत. येथून जवळच भारतीय वायूसेनेचे बागडोगरा स्थळ आहे. या ठिकाणी वायूसेनेचे वर्चस्व ठेवण्यासाठी भारत सरकारला प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपये व्यय करावे लागतात.

८. बंगालमधून हिंदूंनी स्थलांतरित होणे, म्हणजे राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात येणे होय !

स्वतंत्र भारताचा इतिहास आहे की, जेथे बहुसंख्य धर्मांध रहातात, तेथे प्रचंड प्रमाणावर हिंसाचार आणि जातीय दंगली घडवण्यात येतात. जेथे हिंदू अल्प प्रमाणात असतात, त्या प्रदेशांमध्ये भारताच्या सैन्यालाही नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठी शक्ती व्यय करावी लागते. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व सीमावर्ती प्रदेश, पूर्वोत्तर प्रदेश, बंगाल, सिलिगुडी कॉरिडॉर, तसेच दक्षिणेतील काही राज्ये यांठिकाणी राष्ट्र आणि हिंदु धर्म यांना मानणारा वर्ग स्थायिक होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा अपलाभ देशातील अंतर्गत शत्रू, चीन आणि पाकिस्तान हे परकीय शत्रू, तसेच बांगलादेशातील जिहादी आतंकवादी घेण्याची दाट शक्यता आहे. हिंदू आणि देश यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. प्रश्‍न ३०० ते ४०० लोक स्थलांतरित झाले, हा नसून हिंदूंना बेघर करून प्रदेश सोडायला लावणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.३.२०२१)