डॉ. आंबेडकर यांची इच्छा सरकार आता तरी पूर्ण करणार का ?
मुंबई – देशातील काही उच्च न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीतून, तर काहींचे हिंदीतून चालते. काहींना कामकाजाची भाषा तमिळ हवी आहे, तर काहींना तेलुगु हवी आहे. अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या भाषांसाठी होत असलेल्या या मागणीकडे कुणीही लक्ष देत नाही; मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘देशाची राष्ट्रभाषा ही संस्कृत असायला हवी’, असा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावर अनेक विद्यार्थी आणि पंडित यांची स्वाक्षरी होती; कारण उत्तर भारतात तमिळला, तर दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध होऊ शकतो, हे त्यांना ठाऊक होते. तो प्रस्ताव मान्य न झाल्याने कार्यालयीन कामकाजाची भाषा कुठली असावी, हे द्वंद्व आजही चालू आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले. नागपूरमधील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापिठाच्या प्रशासकीय इमारतीचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.
Dr Ambedkar Proposed Sanskrit As India’s Official Language : CJI Bobde #AmbedkarJayanti #Ambedkar #DrBRAmbedkar https://t.co/LEXEvQM81J
— Live Law (@LiveLawIndia) April 14, 2021
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आदी उपस्थित होते.