इशरत जहाँ प्रकरणाची न्यायालयीन बाजू

बहुचर्चित इशरत जहाँ कथित चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या ३ पोलीस अधिकार्‍यांची गुजरात सीबीआय विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात अनेकांनी वेगवेगळ्या गोष्टी मांडल्या. प्रत्येक घटनेला सर्वसाधारणपणे एक बाजू सरकारी पक्षाची, दुसरी बाजू आरोपीची, तर तिसरी बाजू सत्य काय आहे, अशा ३ बाजू असतात. ! सत्य शोधत असतांना समाजात आणि माध्यमांमध्ये या विशिष्ट खटल्याविषयी काय चर्चा चालू आहे, याकडे दुर्लक्ष करून समोर असलेले साक्षी अन् पुरावे यांच्या आधारे सत्य शोधून न्याय केला पाहिजे, अशी अपेक्षा न्यायालयाकडून असते. या प्रकरणी निकाल देतांना न्यायालयाने काय म्हटले आहे ? पोलीस अधिकार्‍यांची कोणत्या आधारे निर्दोष मुक्तता करण्यात आली यांसह काही गोष्टींचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. खटल्याच्या अन्वेषणामध्ये दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या अन्वेषणातील भेद

१ अ. गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर आत्मघातकी आक्रमणाचा कट रचणारे ४ आतंकवादी चकमकीत मारले जाणे : गुजरातच्या सीबीआय विशेष न्यायालयाने इशरत जहाँ चकमकीच्या खटल्यामधील ३ पोलीस अधिकार्‍यांना दोषमुक्त करतांना दिलेल्या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, या संपूर्ण खटल्याच्या अन्वेषणामध्ये दोन वेगवेगळ्या अन्वेषण यंत्रणांचे दोन वेगवेगळे म्हणणे आहे.

त्यामधील पहिले म्हणणे असे आहे की, सीबीआय, आयबी, तसेच अन्य गुप्तचर यंत्रणेकडून अशी विश्‍वासार्ह बातमी मिळाली होती की, लष्कर-ए-तोयबा या आतंकवादी संघटनेशी संबंधित असलेले पाकिस्तानी फिदायीन आतंकवादी काश्मीरहून कर्णावतीसाठी (अहमदाबादसाठी) निघाले होते आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आत्मघातकी आक्रमण करण्याचा त्यांचा कट होता. या माहितीच्या अनुषंगाने आरोपी असलेल्या अधिकार्‍यांनी इतर पोलीस अधिकार्‍यांसह मिटींग (बैठक) घेतली आणि त्यांना याविषयीची माहिती दिली.

याच काळात एका निळ्या रंगाच्या इंडिका कारमध्ये (क्रमांक एम्.एच् ०२ जेए ४७८६) दोन पाकिस्तानी आतंकवादी मोठ्या प्रमाणात स्फोटके घेऊन मुंबईहून कर्णावतीकडे निघाले आहेत आणि पहाटे कोणत्याही वेळेत कर्णावतीला पोचण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार पोलीस अधिकार्‍यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाळत ठेवण्याचे ठरवून आपल्या कामासाठी निघाले. १५ जून २००४ या दिवशी रात्री १.३० ते २ वाजण्याच्या काळात हिंमतनगर रेल्वे क्रॉसिंगजवळ एअरपोर्टच्या दिशेने एक निळ्या रंगाची गाडी जात असल्याची खबर (माहिती) पोलिसांना मिळाली आणि त्यांनी त्याविषयी सर्वांना कळवले. असा आरोप आहे की, या वेळी एका साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याने गाडीच्या चाकावर गोळी मारण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर गाडीच्या मागील चाकाला गोळी लागून गाडी फरफटत रस्त्याच्या दुभाजकाला धडकून थांबली. या वेळी गाडीत मागे बसलेल्या एका आतंकवाद्याने त्याच्याजवळील एके ५६ रायफलमधून पोलिसांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या कारवाईत प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला. गोळीबार संपल्यानंतर पाहणीच्या वेळी असे लक्षात आले की, मारले गेलेल्यांमध्ये एका आतंकवादी महिलेचाही समावेश आहे. ही घटना चकमक मानण्यात आली. यात मारले गेलेले आतंकवादी होते, हे अन्वेषणात लक्षात आले.

१ आ. पोलिसांनी ३ आतंकवाद्यांना अटक करणे आणि त्यांना कथित चकमकीत ठार मारण्यात येणे : सीबीआयचे दुसरे म्हणणे असे आहे की, इशरत आणि जावेद यांना वलसाडच्या टोल नाक्यावरून १२ जून २००४ या दिवशी ताब्यात घेऊन खोडियारच्या एका फार्म हाऊसमध्ये, तर अमजदला गोटा सर्कल येथून मे २००४ मध्ये ताब्यात घेऊन अर्हम येथील फार्म हाऊसमध्ये ठेवले होते. या दुसर्‍या कथेमध्ये चौथा आतंकवादी जिशान जोहर याला कुठून अटक केले आणि कुठे ठेवले, याविषयीचा कुठलाही पुरावा समोर आला नाही. चौघांना पकडल्यानंतर उच्चस्तरीय पोलीस अधिकार्‍यांच्या बैठकीमध्ये ठरल्यानुसार त्यांना घटनास्थळावर आणून तेथे मारून टाकण्यात आले, असा दावा सीबीआयने केला.

२. न्यायालयाचा निष्कर्ष आणि इशरत जहाँचा अवैध कृत्यातील सहभाग

या दोन्ही कथांवरून न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, गुजरात पोलिसांना गुप्तचर यंत्रणेकडून माहिती मिळाली होती आणि त्या अनुषंगाने संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांनी हे कृत्य केले. हे करत असतांना ते कर्तव्यावर होते, त्यांच्याकडे सरकारी वाहन आणि सरकारी हत्यारही होते. त्यामुळे कर्तव्याचे पालन करत असतांना ही घटना घडलेली आहे. या प्रकरणातील आरोपी गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक जे.पी. परमार यांनी दुसरे आरोपी गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त जी.एल्. सिंघल यांच्याकडे या ४ आतंकवाद्यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली होती.

अन्वेषणाच्या कालावधीत मिळालेले जे काही पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले होते, त्यावरून न्यायालयाने असे मत नोंदवले की, जावेद आणि इशरत हे नकली (खोट्या) नोटांची तस्करी करत होते, तसेच इशरतला जावेदच्या बेकायदेशीर कृत्यांविषयी जाणीव असतांनाही तिने त्याची साथ दिली. जावेदकडे दोन पारपत्र (पासपोर्ट) होते, तसेच त्याच्याविरोधात ४ गुन्ह्यांची नोंद होती.

जावेदने उत्तरप्रदेशमधून अवैधरित्या हत्यार मिळवले होते आणि या हत्याराचा वापर तो स्वतःच्या गुन्ह्यांमध्ये करत होता. अमजद अली हाही उत्तरप्रदेशमध्ये जावेद समवेत असे. या आतंकवाद्यांकडे ३० नारळ, एक सॅटेलाईट फोन, काही रोख रक्कम, एके-५६ रायफल, ३ मॅक्झिन आणि १७ किलो स्फोटके सापडली. अमजद अली याच्याकडील छायाचित्रावरून असे लक्षात आले की, काश्मीरमध्ये अटकेत असलेल्या काही आरोपींच्या तो संपर्कात होता, तसेच काही आतंकवादी संघटनांसाठी तो काम करत होता. जिशान जोहर याच्याकडे उधमपूर (जम्मू-काश्मीर) येथील अब्दुल गणी नावाचे बनावट (खोटे) कार्ड मिळाले, तसेच त्याचा मृतदेह घेण्यास कुणीही आले नाही.

३. न्यायालयाचे म्हणणे, ‘मारले गेलेले आतंकवादीच !’

न्यायालयाने असा निष्कर्ष नोंदवला की, हे ४ मृत सामान्य गुन्हेगार नसून गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले आतंकवादी आहेत. पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तोयबाचे मुखपत्र समजल्या जाणार्‍या ‘गजवा टाइम्स’मध्ये इशरत जहाँ ही त्यांची महिला कार्यकर्ती असल्याचा उल्लेख आहे.

वर्ष १९९२ नंतर मोठ्या प्रमाणात कर्णावती, सूरत, गोध्रा, मुंबई आणि देशाच्या अन्य भागांमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. तसेच गांधीनगरमध्येही स्वामी नारायण मंदिरावर आतंकवादी आक्रमण झाले होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न केले. ज्या वेळी चकमकीमध्ये मारल्या गेलेल्या चारही व्यक्तींनी गुजरातमध्ये प्रवेश केला, त्या वेळी आरोपी अधिकारी हे त्यांचे कर्तव्य बजावत होते. त्यांना मिळालेली माहिती खरी होती. त्यामुळे या ४ जणांना गुजरातमध्ये येण्यापासून थांबवण्यासाठी काही ना काही कृती करणे आवश्यक होते. यात सर्व आरोपी हे उच्च पदस्थ पोलीस अधिकारी असून त्यांना सर्वसामान्य जनता, तसेच सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक आहे. म्हणून त्यांनी जी काही कृती स्वतःचे कर्तव्य बजावतांना केली, ती त्या वेळची आवश्यकता होती. एखादा सरकारी कर्मचारी कर्तव्यावर असतांना त्याने केलेल्या कृत्याविषयी त्याच्यावर काही कारवाई करायची झाल्यास कलम १९७ फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत राज्य सरकारकडून सहमती घ्यावी लागते.

गुजरात सरकारने आरोपी पोलिसांविरुद्ध खटला चालवण्यास संमती नाकारणे

आर्.आर्. वर्मा यांनी दिलेल्या प्रथमदर्शी अहवालामध्ये (‘एफ्.आय.आर्.’मध्ये) २० पोलीस अधिकारी आरोपी म्हणून दाखवले होते; पण विशेष अन्वेषण पथकाने केलेल्या अन्वेषणानंतर फक्त ७ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले. ‘एफ्.आय.आर्.’मध्ये ज्या पोलिसांना आरोपी करण्यात आले होते, त्यांच्या विरोधात ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र प्रविष्ट करता आले नाही. त्यामुळे त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. यानंतर सीबीआयने या प्रकरणी नवीन दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘कलम १९७ नुसार या आरोपी अधिकार्‍यांच्या विरोधात कारवाईची संमती देता येणार नाही’, असे गुजरात सरकारने सीबीआयला सांगितले होते. ‘त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाही आणि असलेला पुरावा हा विश्‍वासार्ह नाही’, असे कारण सरकारने त्या वेळी दिले होते. गुजरात सरकारने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध मृत व्यक्तींचे नातेवाईक किंवा सीबीआय न्यायालयात गेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपींना सर्व आरोपांमधून मुक्त केले.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, मुंबई