पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यास महाराष्ट्रातील शाळा देशात प्रथम दर्जाच्या ठरतील ! – दीपक केसरकर, शिक्षणमंत्री
आतापर्यंत राज्यातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा का झाल्या नाहीत ? हेही पहाणे आवश्यक !
शाळेत शिक्षक मिळावा, यासाठी आज शिरगाव (देवगड, सिंधदुर्ग) येथे रस्ताबंद आंदोलन होणार !
स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतर शाळेत शिक्षक मिळावा यासाठी आंदोलन करावे लागणे हे दुर्दैवी आणि प्रशासनाला लज्जास्पद !
Shocking : कुडचडे (गोवा) येथे एका महिलेची इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली उडी मारून आत्महत्या
कुडचडे पोलिसांनी या घटनेच्या पंचनामा करून महिलेचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मडगाव जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे या परिसरातील लोकांना प्रचंड धक्का बसला आहे.
शाळेची माहिती अद्ययावत् न केल्यास शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश !
राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांना येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘यू-डायस प्लस प्रणाली’मध्ये माहिती अद्ययावत् करावी लागणार आहे.
Boycott Loksabha Elections : शिरगाव (गोवा) – शाळेची नवीन इमारत बांधा, अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू !
सरकारी प्राथमिक शाळेच्या इमारतीच्या प्रश्नावरून शिरगाव येथील पालक आक्रमक बनले आहेत. पालक-शिक्षक संघाला अशी भूमिका घ्यावी लागणे अपेक्षित नाही !
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्‍या १०५ शाळांमध्‍ये केवळ ८ क्रीडा शिक्षक, तसेच क्रीडा साहित्‍याचा अभाव !
महापालिकेच्‍या १०५ शाळांमध्‍ये केवळ ८ क्रीडा शिक्षक आहेत. २२ शाळांना मैदान नाही, तर १७ शाळांची मैदाने छोटी असून ती अपुरी पडत आहेत. अनेक शाळांमध्‍ये क्रीडा साहित्‍यही उपलब्‍ध नाही.
Kidnapping and sexual abuse of minors : सासष्टी (गोवा) तालुक्यात दीड मासांत अल्पवयीन मुलांचे अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार यांची ६ प्रकरणे नोंद
यांमधील २ प्रकरणांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग आहे तर बहुतांश प्रकरणांमध्ये ओळखीच्या व्यक्तीचाच गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे.
नवसाक्षरता अभियानावर शिक्षक संघटनांचा बहिष्कार !
नवसाक्षरता अभियानातील निरक्षरांच्‍या सर्वेक्षणाचे काम अशैक्षणिक असल्‍याचे सांगत शिक्षक संघटनांनी या कामाला विरोध केला. त्यामुळे ८ सप्‍टेंबरपासून या अभियानाचे काम राज्‍यात चालू होऊ शकले नाही.
अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत ! – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
आता गुणात्मक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही पुढील वर्षीपासून होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे पालट घडून येतील.
नागपूर उच्च न्यायालयाने ‘अटक वॉरंट’ काढताच शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा
गेल्या ९ वर्षांपासून शिक्षकांना वेतन न देण्यातून शिक्षण सचिवांचा मनमानी कारभार दिसतो. न्यायालयाचा आदेश असतांनाही शिक्षण सचिवांनी न्यायालयात अनुपस्थित राहून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी….