मुंबई – शिवसेनेतून प्रारंभी १६ आमदार बाहेर पडले. त्यानंतर एक-एक आमदार बाहेर पडून शिंदे गटाने दोन तृतीयांशासाठी आवश्यक असलेला ३७ आकडा गाठला. माझ्या मते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडतांना एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत, तसेच बाहेर पडलेले आमदार कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतील. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ते आमदार म्हणून अपात्र ठरतील. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार त्यांना मुख्यमंत्री रहाता येणार नाही, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे व्यक्त केले.
या वेळी उल्हास बापट म्हणाले, ‘‘असे झाल्यास ज्या नेत्याच्या पाठीशी बहुमत आहे, अशा त्याला मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात; परंतु अशी शक्यता मुळीच दिसत नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० पर्यंत खाली येतो. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडे १२० आमदार असतील, तर राज्यपालांना महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवावेच लागेल. तसे न करता राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली, तर ते घटनाबाह्य ठरेल. कुणाकडेच बहुमत नसेल, तर मात्र राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. दोन-तृतीयांश आमदार एकाचवेळी बाहेर पडायला हवेत कि हळूहळू बाहेर पडले तरी चालतील ? हे मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाला ठरवावे लागेल.’’