हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित करण्यावर विचार करण्यासाठी केंद्रशासनाने मागितला वेळ !

भारतातील ६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदू अल्पसंख्यांक असल्याची मागणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण

नवी देहली – भारतातील अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, जेथे हिंदू अल्पसंख्यांक झाले आहेत, तेथे त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याविषयी विचार  करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. ‘हा विषय संवेदनशील असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील’, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्या याचिकांवर ३१ ऑक्टोबर या दिवशी न्यायालयात सरकारने चौथे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या सरकारने म्हटले आहे की, आतापर्यंत १४ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून या प्रकरणी टिप्पणी आली असून अन्य राज्यांना यासंदर्भात स्मरणपत्र पाठण्यात आले आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी ६ मासांची समयमर्यादा दिली आहे.

Minority Tag for Hindus | The Centre said it had received comments from 14 states and 3 Union Territories on the issue so far, and has sent reminders to others to send in their views at the earliest.

✍️ @axidentaljournohttps://t.co/FvFFdScS8m

— The Indian Express (@IndianExpress) November 2, 2022

१. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, १९९२’ च्या अंतर्गत जो विचार चालू आहे, तो कोणत्याही राज्यामध्ये कुणालाही अल्पसंख्यांक दर्जा देऊ शकत नाही.

२. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्यांक यांची निश्‍चिती जिल्हा स्तरावर न करता राज्य स्तरावर व्हायला हवी. वर्ष १९९३ च्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरार मुसलमान, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारसी समाज यांना अल्पसंख्यांक घोषित केले होते. याचिकेमध्ये जिल्हा स्तरावर हे निश्‍चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.