‘सनबर्न’सारख्या संगीत महोत्सवाला मान्यता देण्यासाठी यापुढे संयुक्त विशेष विभाग !

पणजी, ११ एप्रिल (वार्ता.) – वागातोर येथे २८ ते ३० डिसेंबर २०२२ या कालावधीत ‘सनबर्न’ या ‘इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टीव्हल’ (ई.डी.एम्.) महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महोत्सवासाठी घाईगडबडीने अवैधरित्या संमती देण्यात आली. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी संबंधित सरकारी यंत्रणांचा संयुक्त विशेष विभाग स्थापन करण्यात येणार असल्याची हमी राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. पुनित कुमार गोयल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करून दिली आहे.

याचिकादार रमेश सिनारी यांनी खंडपिठात जनहित याचिका प्रविष्ट करून ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. या याचिकेत राज्य सरकार, पर्यटन खात्याचे संचालक, उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हणजूण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि ‘स्पेसबाउंड वेब लॅब प्रा.लि.’ यांना प्रतिवादी केले आहे. खंडपिठाने महोत्सव परिसरात ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी यंत्रणा उभारून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सुपुर्द करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल सुपुर्द करतांना अनेक वेळा महोत्सवात संगीताचा आवाज ५५ डेसिबल्सपेक्षाही अधिक असल्याचा आणि १-२ वेळा तो ९४ अन् ९०.६ डेसिबल्स असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांच्या विरोधात फौजदारी खटला प्रविष्ट केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. या वेळी राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. पुनित कुमार गोयल यांनी महोत्सव आयोजित करण्यासाठी योग्य प्रक्रिया न करता घाईगडबडीत अनुज्ञप्ती दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले.