प्रतिवर्षी पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतो. यातील काही निधी यापुढे जिल्ह्यात असलेली धरणे आणि तलाव यांच्या सुशोभिकरणावर खर्च व्हावा. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळेल.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून करण्यात आलेल्या पहाणीत आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पहाणी करण्यात येईल अन् त्या वेळी त्रुटी निघाल्यास त्यांची पूर्तता प्रशासनाकडून करण्यात येईल.
महाराष्ट्राच्या विविध भागांमधून आलेल्या पत्रकारांनी मिलिंद चवंडके यांना भेटून अध्यात्मिक पत्रकारिता आणि इतिहास संशोधन हे वेगळेच क्षेत्र पत्रकारितेसाठी निवडल्याविषयी कौतुक केले.
स्थानिक शेतकर्‍यांसह परिसरातील शेतकर्‍यांना या केंद्राचा लाभ व्हावा, यासाठी शेतकर्‍यांनी काही एकर भूमी विनामूल्य दिली आहे; मात्र शेतकर्‍यांना हवातसा लाभ झालेला नाही.
रस्त्याचे काम चालू करायचे होते, तर ग्रामस्थांवर आंदोलन करण्याची वेळ का आणली ? याचे उत्तर प्रशासनाने दिले पाहिजे. ‘जनरेटा आल्याशिवाय काम कराचे नाही’, अशी मानसिकता प्रशासनाची झाली आहे, असे समजायचे का ?
कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळा १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
औरंगाबाद खंडपिठासाठी सुद्धा विरोध झाला होता. आता त्याचा लाभ अनेक जिल्ह्यातील पक्षकारांना होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी योग्यच आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचे ९१ नवीन रुग्ण आढळले, तर मृत्यू झाल्याची नोंद नाही. मृत्यू झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या १ सहस्र ४६५ झाली आहे.
जनतेला भयभीत करून सोडण्यापेक्षा ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यांच्या माध्यमातून तात्काळ साथीच्या आजारांवर उपयोगी औषधोपचार चालू करावेत.
प्रभारी कुलपती पदावर राजकीय व्यक्ती नियुक्त करून शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप साधण्याचा डाव राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप करत अशा प्रकारचे विधेयक तात्काळ रहित करण्यात यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल !