कोरोना काळातील शाळेचे १०० टक्के शुल्क भरावे लागणार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यार्थांच्या पालकांना आदेश
राजस्थानमधील एका शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
राजस्थानमधील एका शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
मराठी शाळांना इंग्रजी नाव दिल्याने आधुनिक झाल्यासारखे वाटते का ? इंग्रजी नाव देऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार, असे वाटते का ? हे सर्व अतिशय हास्यास्पद आणि मराठीचा उद्घोष करणार्यांसाठी लाजिरवाणे आहे !
शालेय शिक्षणमंत्री पुण्यात आल्या असतांना शाळांकडून वाढवण्यात आलेले शुल्क आणि इतर मागण्या यांचे निवेदन पालकांच्या संघटनेने त्यांना दिले; मात्र त्यांच्या कडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने पालक आक्रमक झाले.
राज्यात मागील २ वर्षांत २३ मराठी प्राथमिक शाळा बंद झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत शिक्षणमंत्री या नात्याने बोलतांना दिली. विधानसभेत उपस्थित प्रश्नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
शहरातील पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग १ फेब्रुवारीपासून चालू करण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिली.
राज्यातील इयत्ता ९ वी ते १२ वीचे वर्ग यापूर्वीच चालू झाले असून येत्या २७ जानेवारीपासून इयत्ता ५ वी ते ८ वीपर्यंतच्या शाळा चालू होणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १५ जानेवारी या दिवशी दिली.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर असा विषय शिकवण्याचे सुचणे, हेही नसे थोडके, असेच म्हणावे लागेल ! केवळ गंगानदीच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नदीचे संवर्धन कसे करावे ?, हे लहानपणापासून शिकवणे आवश्यक !
निधीची चणचण असतांना आणि शाळा बंद असतांना ताटवाटयांची खरेदी कशासाठी ?
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून ही डागडुजी का करत नाही ? जे पालकांना दिसते, ते जिल्हा प्रशासनाला दिसत नाही का ?
जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार उणावला असला, तरी कोरोनाविषयीची भीती अल्प होत चालली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शाळा मोठ्या प्रमाणात चालू झाल्या आहेत. मात्र, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ४२.४२ टक्के एवढीच आहे.