इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांचे शासकीय अनुदान रहित करा अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवू !

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे म्हापसा येथे धरणे आंदोलन

म्हापसा, ३ एप्रिल (वार्ता.) – इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना दिले जाणारे शासकीय अनुदान रहित करावे अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवू, अशी चेतावणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने (भाभासुमं) दिली आहे. ‘भाभासुमं’ने म्हापसा येथील गांधी चौकात केलेल्या धरणे आंदोलनात ही चेतावणी देण्यात आली. ‘भाभासुमं’ने मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांनाच शासकीय अनुदान देण्याच्या मागणीवरून आंदोलनाला पुन्हा गती दिली आहे. या वेळी ‘भाभासुमं’चे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अधिवक्ता रोशन सामंत, सुभाष पळ, विकास गाडगीळ, सुनील मेथर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यभरात विविध १८ भागांत मोर्चा आणि जाहीर सभा यांचे आयोजन करून मागणीच्या पूर्ततेसाठी सरकारला भाग पाडण्याचा निर्धार या सभेत करण्यात आला.

‘मातृभाषा संपवू नका, इंग्रजीचे लाड करू नका’, अशा घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. ‘भाभासुमं’चे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर या वेळी म्हणाले, ‘‘स्वत:ला राष्ट्रभक्त म्हणणार्‍या भाजपनेच मातृभाषेचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. इंग्रजी भाषेचे चोचले पुरवण्यासाठी मराठी आणि कोकणी यांवर अन्याय केला. मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या शाळांनाच शासकीय अनुदान देण्याविषयीचे हे आंदोलन गेली १० वर्षे चालू आहे. मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांनाच शासकीय अनुदान देण्यासंबंधीचे धोरण शासनाने निश्‍चित करावे आणि यासाठी प्रत्येक आमदाराने शासनावर दबाव आणावा अन्यथा आगामी निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात प्रचार करण्याविषयी विचार चालू आहे.’’

अन्य वक्त्यांच्या मार्गदर्शनातून पुढील सूर उमटला. ‘‘मागील पर्रीकर सरकारने मातृभाषेसंदर्भात समिती नेमून त्याविषयी अहवाल मागितला होता. यामध्ये २ सहस्र १६ पैकी १ सहस्र ६६० संस्थांनी मातृभाषेलाच अनुदान द्यावे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते; मात्र माजी मुख्यमंत्री स्व. पर्रीकर यांनी दुसरी समिती स्थापन केली. प्रतिष्ठित नागरिकांकडून लेखी मते मागितली. २२० पैकी १७२ नागरिकांनी मातृभाषेलाच म्हणजे मराठी आणि कोकणी यांनाच अनुदान द्यावे, असे सांगितले; मात्र ही मते डावलून इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देणे चालूच आहे. जेव्हा स्मृती इराणी भारताच्या शिक्षणमंत्री होत्या, तेव्हा देशभर पंचायतींच्या खास बैठका घ्याव्यात, असे नमूद केले होते. या अनुषंगाने राज्यातील १९१ पंचायतींच्या बैठका झाल्या आणि यातील १७१ पंचायतींनी प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून व्हायला पाहिजे, असे नमूद केले.’’