शासकीय कार्यालयातील मुदत संपलेली वाहने १ मेपासून भंगारात काढण्याच्या सूचना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यातील २०० हून अधिक शासकीय वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुणे शहर वाहतूक पोलीस अन् आर्.टी.ओ. (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) प्रशासनाला शहरातील सरकारी कार्यालयात शिरस्त्राण परिधान न करणार्‍या वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
या योजनेच्या अंतर्गत कदंब वाहतूक महामंडळाला खासगी बसगाड्या चालवण्यासाठी घेण्यास मान्यता मिळणार आहे. ही योजना प्रारंभी ‘काणकोण-पणजी’, ‘पेडणे-पणजी’, ‘सावर्डे-पणजी’ आदी निवडक ४ मार्गांवर लागू केली जाणार आहे.
रस्ते अपघात वाढले आहेत. यात दुचाकी आणि पादचारी यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ही गोष्ट रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले आहे.
गोव्यात सध्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ जुनी असलेली जवळजवळ १ लाख ९२ सहस्र वाहने असून ती भंगारात काढण्यायोग्य आहेत. भंगारात काढल्या जाणार्‍या वाहनांमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी असलेली वाहने अधिक प्रमाणात आहेत.
विमा आस्‍थापनांकडून ‘थर्ड पार्टी इन्‍शुरन्‍स’च्‍या नावाने अनेक रिक्‍शाचालकांची लूट केली जात आहे. नियमाप्रमाणे विम्‍यासाठी वार्षिक केवळ २ सहस्र रुपयांची रक्‍कम भरायची असतांना रिक्‍शाचालकांना वार्षिक ७ सहस्र रुपये देणे बंधनकारक केले आहे.
वाहतूक विभाग ‘सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यां’द्वारे टीपलेल्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी ‘ई-चलन’ काढणार आहे. हे ‘ई-चलन’ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍याला थेट त्याच्या भ्रमणभाषवर पाठवले जाणार आहे.
कदंब महामंडळाच्या सर्व बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे ध्येय असून यामुळे कार्बन उत्सर्जनात १०० टक्के घट होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
आतापर्यंतच्‍या सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांनी जनतेला शिस्‍त न लावल्‍याचा परिणाम !
कारवाईची आकडेवारी सांगण्‍यातही चालढकलपणा ! अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करण्‍यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांचे त्‍यांच्‍याशी संगनमत आहे का ?