|
मुंबई, ११ सप्टेंबर (वार्ता.) – सण-उत्सवात मुंबई आणि उपनगरांतून मोठ्या संख्येने नागरिक गावाला जातात. या वेळी खासगी बसचालक अवाच्या सवा दर आकारून प्रवाशांची लूटमार करतात. मागील ३ दिवसांपासून प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आर्.टी.ओ.) महामार्गावर खासगी बसची पडताळणी चालू केली आहे. यात २७ बसगाड्यांपैकी १२ बसधारक अतिरिक्त भाडे आकारणी करत असल्याचे निदर्शनास आले. विभागाने या १२ बसगाड्यांवर कारवाई करून ४१ सहस्र रुपये दंड वसूल केला आहे.
‘सणासुदीला खासगी बसधारक अधिक दर आकारून प्रवाशांची लूट करतात. अशा लूटमारीला आळा घालण्यासाठी वाशी उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून या बसगाड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्यासाठी पथके सिद्ध केली असून अशा बसगाड्यांची पडताळणी केली जात आहे’, अशी माहिती वाशी उपप्रादेशिक अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांनी दिली आहे.
कारवाईविषयी सर्व कार्यालयांना सूचना पाठवणार ! – विवेक भिवनवार, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र
गणेशोत्सवाच्या काळात खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून तिकिटाचे नियमबाह्य अधिक दर आकारण्यात येत असूनही राज्यात केवळ नवी मुंबई वगळता अद्याप राज्यात अन्यत्र कारवाई होत नसल्याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिवनवार यांच्याशी संपर्क केला असाता अधिक दर आकारणार्या खासगी ट्रॅव्हल्सच्या विरोधात कारवाई ही परिवहन विभागाची नियमितची कारवाई आहे. याविषयी पुन्हा परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना कारवाईची सूचना देण्यात येईल, असे सांगितले.
सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबवण्याचे दायित्वही सरकारचेच ! – अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान, हिंदु जनजागृती समितीवाशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात आलेली कारवाई खरोखर अभिनंदनीय आहे. खासगी टॅव्हल्सकडून सर्वसामान्यांची होणारी आर्थिक लुटमार रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून ६ सप्टेंबर या दिवशी परिवहन आयुक्तांना पत्र दिले होते. मागील काही वर्षांपासून हे प्रकार रोखण्यासाठी आंदोलन, निवेदन, तक्रार आदी विविध माध्यमांतून सुराज्य अभियान कार्यरत आहे. खरे तर अशा प्रकारे पत्र देण्याची वेळ येऊ नये. परिवहन आयुक्तांनी नोटीस काढून राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांना अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा आदेश द्यायला हवा, तसेच वारंवार होणारे हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा. सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक लूट थांबवण्याचे दायित्वही सरकारचेच आहे. या गंभीर प्रकाराकडे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालावे. |