कोणत्या आधारावर दोषींची सुटका केली ?
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस
मुलांना गुन्ह्यांपासून परावृत्त आणि व्यसनमुक्त करण्यासाठी नीतीमत्तेचे संस्कार साधनेने दृढ होतात. ‘धर्मनिष्ठ प्रजा’ हेच आदर्श राष्ट्राच्या निर्मितीचे मूळ मानले गेले आहे. त्यामुळे गुन्हे आणि मुले यांसारख्या संवेदनशील विषयांसाठी धर्मशिक्षण हाच अंतिम उपाय आहे !
गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला महिला अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
अशांना शरीयत कायद्यानुसार कमरेएवढ्या खड्ड्यात पुरून त्यांना दगड मारून ठार मारण्याची मागणी कुणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !अशा वेळी अंनिसवाले कुठल्या बिळात जाऊन लपतात ?
मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी जनतेला न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागू नये !
अशा प्रकरणातील खटले वर्षानुवर्षे न चालवता जलद गतीने चालवून बलात्कार्यांना फाशी होणे आवश्यक आहे !
पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून कर्नलगंज पोलिसांनी महंमद आलम आणि त्याचे भाऊ यांच्याविरुद्ध सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला आहे.
पाक आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांतील हिंदूंविषयी भारत सरकार मौन बाळगते, तर भारतातील मुसलमानांच्या विरोधात काहीही होत नसतांना इस्लामी देश भारताला जाब विचारतात !
अशा वासनांधांना इस्लामी देशांत शरीयत कायद्यानुसार कमरेपर्यंत खड्ड्यात गाडून त्याच्यावर दगड मारून त्याला ठार मारण्याची शिक्षा देतात, त्याप्रमाणे शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
नवी मुंबईतील एकाने बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी टिपणी केली.