दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी बारामती (जिल्हा पुणे) येथे (१८ ऑगस्ट या दिवशी) घडलेल्या एका अतिशय गंभीर घटनेचा उल्लेख केला, ज्यामुळे अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या संदर्भातील प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. येथील एका लहान मुलीची अल्पवयीन मुलाने छेड काढल्यावर तिच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार केली; परंतु मुलगा अल्पवयीन असल्याने बालन्यायालयाने त्याला समज देऊन सोडून दिले. त्यानंतर या मुलाने ‘व्हॉट्सॲप’वर ‘घाव मेरा गहरा है, अगला नंबर तेरा है ।’, असे चक्क धमकीचे ‘स्टेट्स’ ठेवले आणि त्या मुलीच्या वडिलांवर भर रस्त्यात तीक्ष्ण हत्यारांनी वार करून त्यांची हत्या केली. या वेळी त्या मुलाच्या समवेत अन्य मुलेही होती. अर्थात् अल्पवयीन मुलांकडून घडणारे अनेक गंभीर गुन्हे भारतात गेल्या २ दशकांपासून लक्षात येतील इतक्या मोठ्या प्रमाणात घडण्यास आरंभ झाला आहे.
अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य
निर्भया प्रकरणात ज्या विकृत प्रकारामुळे त्या मुलीला जीव गमवावा लागला, ते कृत्य करणार्या धर्मांधाला तो केवळ ‘अल्पवयीन’ असल्यामुळे फाशीच्या शिक्षेतून मुक्तता मिळाली. काही जणांनी तो अल्पवयीन नसल्याचाही दावा केला. त्यानंतरही अलीकडच्या काळात अनेक गुन्ह्यांमध्ये, विशेषतः बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात आढळून आला आहे. भ्रमणभाषवर २४ घंटे उपलब्ध असणारे अश्लील चित्रपट (पॉर्न फिल्म) हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. काही घटनांमध्ये गुन्ह्याच्या स्वीकृतीच्या (कबुलीच्या) जबाबामध्ये पोलिसांनाही तसे स्पष्टपणे लक्षात आले आहे. काश्मीरमध्येही ‘दगडफेकी’साठी आतंकवाद्यांनी अल्पवयीन मुलांना हाताशी धरल्याचे समोर आले होते. ‘अल्पवयीन असल्यामुळे शिक्षा होत नाही’, हे ठाऊक झाल्यामुळे आतंकवाद्यांपासून गुन्हेगारी विश्वापर्यंत सर्वांनी अल्पवयीन मुलांचा अपलाभही उठवला आहे. मुंबईत ‘झोपडपट्टीतील अल्पवयीन मुले रेल्वेस्थानक परिसर आणि रेल्वेगाड्या यांत किती त्रास देतात ?’, हे मुंबईकर चांगलेच जाणतात. पाकिटे चोरण्यापासून ते रेल्वेगाडीच्या दारात दगड मारण्यापर्यंतचे सर्व गुन्हे ही मुले बिनधास्त करत असतात. ‘मुंबई आपल्याच वाडवडिलां’ची असल्याप्रमाणे वागणार्या या उद्दाम मुलांचा त्रास महिलांनाच काय पुरुषांनाही होतो. या मुलांना बालसुधारगृहात पाठवून विशेष काही लाभ होत नाही. तिथे त्यांची गुन्हेगारी वृत्ती पालटतेच, असे नाही. ‘तिथून आल्यावर ती परत अधिक मोठे गुन्हे करण्यास सिद्ध होतात’, असे काही वेळा लक्षात येते. अलीकडच्या काळात मुले अमली पदार्थांच्या आहारी गेल्यामुळे त्यांचे गुन्हे करण्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढले आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांमध्ये जशी झोपडपट्टीतील मुले आहेत, तशी श्रीमंत घरातीलही आहेत. या मुलांना कठोर शासन करता येत नसल्याने पोलिसांसाठीही ‘अल्पवयीन गुन्हेगार’, ही डोकेदुखी झाल्याचे लक्षात येते. वर्ष २०१४ ते २०१६ या काळात अल्पवयीन गुन्हेगारांची संख्या महाराष्ट्रात ६ टक्क्यांनी वाढल्याचे लक्षात आले होते. आता तर ती त्याहूनही अधिक असणार आहे. अमेरिकेसारख्या देशात मुलांच्या हातात सहजतेने बंदुका उपलब्ध होत असल्याने ती शाळेतही गोळीबार करतात, ही वृत्ते आपण वाचतोच.
उपाययोजना
कायद्याच्या दृष्टीने मुलाचे वय लहान, म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा लहान (?) असे असले, तरी त्याने केलेल्या गुन्ह्यामुळे ज्या प्रमाणात समोरच्या व्यक्तीची मोठी हानी झालेली असते, त्याची तुलना करता, त्या मुलाचे वय लहान म्हणता येईल का ? त्या गुन्हेगाराला कायमस्वरूपी लक्षात राहील, एवढे तरी कडक शासन होणे आवश्यक आहे. ज्या मुलाला बलात्कार किंवा हत्या करायची कळते, त्याला अल्पवयीन म्हणणे कितपत सयुक्तिक ठरेल ? त्यामुळे इंग्रजांपासून असलेल्या या कायद्यांमध्ये विशेषतः बालगुन्हेगारांचे अतीगंभीर गुन्हे पहाता त्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक असल्याचे लक्षात येत आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याची चर्चा गेली ५-६ वर्षे चालू आहे; मात्र त्यावर अजून प्रत्यक्षात काही निर्णय झाल्याचे ऐकिवात नाही. मुंबईच्या झोपडपट्टीतील अल्पवयीन मुलांचे चित्रीकरण करणारा ‘सलाम बाँबे’ नावाचा हिंदी चित्रपट २५ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता. मानवतावादी दृष्टीकोनातून तत्कालीन सरकारने ज्या सत्य घटनेवरून तो चित्रपट केला होता, त्या मुलांची स्थिती पाहून त्यांना मुंबईत मोठी घरे दिली. त्या मुलांनी ती जागा विकली आणि ते परत मूळ जागी गेले, म्हणजे ‘केवळ गरिबी हे त्यांनी गुन्हे करण्यामागचे कारण नसते’, हे यावरून लक्षात येते. यामध्ये मुलांची ‘वृत्ती पालटणे’ आवश्यक आहे. काही मासांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘झुंड’ या चित्रपटात झोपडपट्टीतील ‘टपोरी’ मुलांना एकत्र करून त्यांची ऊर्जा चांगल्या कार्यासाठी उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दाखवण्यात आले आहे; परंतु त्यामुळे ‘त्यांची वृत्ती पालटेल’, याची निश्चिती कुणी देऊ शकते का ? बालसुधारगृह, कारागृहातील शिक्षा किंवा त्यांना वेगळी कामे किंवा पैसे देणे, हे त्यांची वृत्ती पालटण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही.
गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेली अल्पवयीन मुले ही बहुतांश वेळा व्यसनांच्या आहारी गेल्याचे पोलिसांना आढळते. साधना किंवा उपासना ही मुलांच्या अंतर्वृत्तीत पालट करू शकते. मुलांना गुन्ह्यांपासून परावृत्त आणि व्यसनमुक्त करण्यासाठी बालसुधारगृहामध्ये त्यांच्यावर नामजपादी साधनेचे अन् धर्मशिक्षणाचे संस्कार करणे आवश्यक आहे. हे नीतीमत्तेचे संस्कार साधनेने दृढ होतात. ‘धर्मनिष्ठ प्रजा’ हेच आदर्श राष्ट्राच्या निर्मितीचे मूळ मानले गेले आहे. त्यामुळे गुन्हे आणि मुले यांसारख्या संवेदनशील विषयांसाठी धर्मशिक्षण हाच अंतिम उपाय आहे !
अल्पवयीन गुन्हेगारांचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी त्यांना कडक शासन करणे आणि धर्मशिक्षण देणे आवश्यक ! |