मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज ठाकरे यांच्यावरील गुन्हा रहित !
वर्ष २०२१ मध्ये प्रचाराच्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने राज ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता.
वर्ष २०२१ मध्ये प्रचाराच्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने राज ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले. या पत्रात ठाकरे म्हणाले, ‘‘निगरगट्ट आणि असंवेदनशील शासनासाठी तुम्ही स्वत:च्या जिवाची बाजी लावू नका. उपोषण सोडा.
राज्यातील ९० टोलनाक्यांवर मनसेचे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या टोलनाक्यांवर मनसेची करडी नजर असणार आहे
राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ते खराब असतील, तर त्या ठिकाणचा टोल रहित करण्याविषयी राज्य सरकार येत्या १५ दिवसांत केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.
राज्यातील टोलवसुलीच्या प्रश्नाविषयी १२ ऑक्टोबर या दिवशी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
आदेश डावलणार्यांवर इतके वर्षांत शासनाने कारवाई का केली नाही ? या टोलवसुलीचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही, तर मग कुणाकडे जातो ?
आतापर्यंतच्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राला टोलमुक्त करण्याच्या घोषणा वेळोवेळी दिल्या आहेत; मात्र अद्यापही राज्य टोलमुक्त झालेले नाही. टोल हे राजकारणातील अनेकांचे उदरनिवार्हाचे साधन झाले आहे.
गणपति असो, दहीहंडी असो, नवरात्रोत्सव, रामजन्माचा उत्सव असो की हिदूंच्या अन्य देवतांचे उत्सव असोत, ते या देशात उत्साहाने साजरे व्हायलाच पाहिजेत; परंतु सार्वजनिक उत्सवांना येणारे बीभत्स स्वरूप वेळीच थांबवले पाहिजे, अशी भावना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘ट्वीट’ करून व्यक्त केली आहे.
मराठी पाट्यांविषयी जागृती माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांमुळे आली. त्यासाठी तुमचे मनापासून अभिनंदन आहे. तुम्ही सतर्क राहिलात, तसेच यापुढेही सतर्क राहिले पाहिजे, असे आवाहन या वेळी राज ठाकरे यांनी केले.
कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तिथे व्यवसाय करतांना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आहे ?-सर्वोच्च न्यायालय