इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !
इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. रावत हे केवळ ४ मासांसाठीच मुख्यमंत्री ठरले.
जातीच्या आधारे लाभ मिळवण्यापेक्षा स्वत:मध्ये तशी पात्रता निर्माण करण्यासाठी समाजाला पात्र बनवणे, हे खर्या लोकनेत्यांचे दायित्व आहे. तसे न करता मतांसाठी समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवणे, हे ना त्या समाजासाठी, ना त्या राष्ट्रासाठीही हिताचे ठरेल !
पक्षाशी एकनिष्ठ राहू न शकणारे नेते आणि कार्यकर्ते कधी राष्ट्राशी एकनिष्ठ रहातील का ? असे स्वाभिमानशून्य आणि तत्त्वहीन कार्यकर्ते असलेला पक्ष जनहित काय साधणार ?
कलम ३७० हटवल्यानंतर प्रथमच बैठक !
जर असा कट रचला होता, तर विजयन् यांनी तेव्हा किंवा आताही ते मुख्यमंत्री असतांना पोलिसांत तक्रार नोंदवून याची चौकशी का केली नाही ?
उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत विधानपरिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यांचा विषय मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राजभवन येथे जाऊन राज्यपालांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे, याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भ्रष्टाचारामुळे सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीलाही स्वत:ची खुर्ची सोडावी लागली, असे भारतात कधी दिसेल का ? हा प्रश्न आहे. ही भारतीय व्यवस्थेस अंतर्मुख करायला लावणारी गोष्ट आहे, हे या निमित्ताने लक्षात ठेवावे लागेल.
अभिनेते सुशांतसिंह राजपूत यांच्या आत्महत्येला १ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी या प्रकरणाच्या अन्वेषणाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
भारतीय राजकारणातील तत्त्वहीनता ! पक्षाशी एकनिष्ठ राहू न शकणारे लोकप्रतिनिधी कधी जनतेशी एकनिष्ठ रहातील का ?